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केंद्र सरकार ने बिना राज्य सरकार की सहमति के प्रदेस के ख़ज़ाने से डीवीसी का 1418 करोड़ रुपए का बकाया काट लिया। नाराज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसपर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है।

गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) की अहम बैठक हुई, जिसमे केंद्र ने GST मुआवजे की भरपाई करने को लेकर 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का फैसला लिया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि आज रात में सभी राज्यों को 20 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।

बैठक में कोरोना संकट में आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने पर मंथन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि लगभग पांच घंटे तक चली इस बैठक में राज्यों को दो विकल्प दिए गए हैं।

पूरे देश में कोरोना महामारी से संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ हैं।इसी  के बीच वित्त मंत्रालय ने राज्यों को राहत दी है। इसके लिए जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी मुआवजे के मदद में दो चरणों में 34 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह मुआवजा राज्यों को जीएसटी व्यवस्था में हुई राजस्व हानि की भरपाई के लिए दिया जाता है।