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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक से उसकी जार सोसायटी में स्वीकृत से ज्यादा फ्लैट बनाने को लेकर दाखिल याचिका पर जवाब मांगा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले के कैराना विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी पर रोक की प्राथमिकी रद्द करने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने याची को निचली अदालत में हाज़िर होने तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दी है।

जेल की हवा काट रहे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हथियार रखने के मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंटरनेशनल शूटिंग खिलाड़ी अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 288 मामलों की जांच करते हुए पाया कि 57 मामले में “विसंगतियां” शामिल थीं। कोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से कहा कि असम सरकार और उसके गृह और राजनीतिक विभाग के उप सचिव की एक रिपोर्ट के

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुत्तों से फैलने वाली कैनिन डिस्टेम्पर वायरस (सी.डी.वाई.) जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रमाणपत्रों के बिना प्रदेश भर में आयोजित होने वाले डॉग शो पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि यह घातक बीमारी न केवल जानवरों अपितु मनुष्यों के जीवन के लिए घातक है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शेख कहे जाने से मुस्लिम, ठठेरा ऊंची जाति का नहीं हो जाता। जाति, वर्ग का निर्धारण व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि व सामाजिक स्थिति के आधार पर तय किया जा सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक कालेजों में सहायक अध्यापक हिन्दी व अन्य विषयों में बाद में चयनित 508 अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने के आदेश का पालन करने के लिए माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार को तीन सप्ताह का समय दिया हैै।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्षयवट मंदिर किला प्रयाग के सचिव रवीन्द्र नाथ योगेश्वर की पातालपुरी अक्षयवट मंदिर की दक्षिणी दीवाल ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग में दाखिल अर्जी को मूल याचिका के साथ यथाशीघ्र पेश करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्षयवट मंदिर किला प्रयाग के सचिव रवीन्द्र नाथ योगेश्वर की पातालपुरी अक्षयवट मंदिर की दक्षिणी दीवाल ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग में दाखिल अर्जी को मूल याचिका के साथ यथाशीघ्र पेश करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो सम्पत्ति वक्फ की न हो उस पर वक्फ की मस्जिद नहीं बन सकती।कानून के विपरीत धार्मिक अधिकार नहीं हो सकता।कोर्ट ने कहा है कि कृषि भूमि पर वक्फ नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि कृषि भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार को होता है।किसान उस जमीन का मात्र किरायेदार होता है। इसलिए जब तक धारा 143 के त