नियमित स्वीकृत पदों की संविदा नियुक्तिों पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नियमित स्वीकृत पदों पर सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों के जरिये संविदा पर कर्मचारी क्येां नियुक्त किये जा रहे है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल पहले ही इस प्रकार की जाने वाली नियुक्तियों पर आपत्ति जतायी थी।
पितृत्व साबित करने के लिए डीएनए जांच से नहीं भाग सकता कथित पिता: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डीएनए जांच न कराने के एक कथित पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डीएनए जांच से मामले के किसी भी पक्षकार के साथ पक्षपात की गुंजाइश नहीं होती है।
टीईटी परीक्षा- 2017 का परिणाम दो माह में घोषित करने के आदेश
हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। दो सदस्यीय डिविजन बेंच ने टीईटी परीक्षा- 2017 का परिणाम 14 प्रश्नों को हटाने के बाद घोषित करने के सिंगल बेंच के निर्णय को खारिज कर दिया है।
यहां पत्नी से पीड़ित पति को मिला न्याय, जानिए क्या है पूरा मामला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक अधिकारी को मिले तलाक को बरकरार रखा है, इसकी पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज की मांग सहित तमाम "झूठे आरोप" लगाए थे। अदालत ने इस आधार पर तलाक बरकरार रखा है कि न्यायिक अधिकारी के साथ "मानसिक क्रूरता" की गई थी और उसका जीवन महिला यानी उसकी पत्नी द्वारा "दयनीय" बना दिया गया था।
अधिकारी कानून के उद्देश्य को अर्थहीन करने में लगे हैंः हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सूचना अधिकार कानून नागरिकों को मांगी गई सूचना यथाशीघ्र दिए जाने का उपबंध करता है। इसका उद्देश्य लोगों को मांगी गई जानकारी समय के भीतर उपलब्ध कराना है।
जबरन शादी के लिए बालिग लड़की को निरुद्ध करने वाले पिता को HC का नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग लड़की की जबरन अपनी पसन्द के लड़के से शादी कराने के लिए निरुद्ध रखने के आरोप में दाखिल प्रेमी की बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पिता को नोटिस जारी की है।
12 साल तक सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान न करने पर हाईकोर्ट सख्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद के 4 अप्रैल 2016 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न देने के आधार पर सेवा परिलाभों के भुगतान में देरी पर ब्याज देने से इंकार कर दिया गया था।
बंगला आवंटन मामले में शिवपाल समेत चार कद्दावर विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस
बंगला आवंटन के मामले में शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
