high court

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सिपाही भर्ती 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी सतीश कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने आवेदन के समय भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाणपत्र संलग्न किया था, लेकिन प्रपत्रों की जांच के समय उसने केन्द्र

हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने एक फैसला में कहा है कि फरार और घोषित अपराधियों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने फैजाबाद रोड पर स्थित होटल ग्रैंड ओरियन की तीसरी मंजिल से गिरकर एक बच्चे की हुई मौत के मामले में अभियुक्त को सत्र न्यायालय से मिले

कोर्ट ने नगर निगम और पीटीए कोई अभी निर्देश दिया है कि वह महात्मा गांधी मार्ग पर पार्किंग शुल्क कम किए जाने पर विचार कर निर्णय लें और अगली सुनवाई कोर्ट को अवगत कराएं कोर्ट ने जिला प्रशासन को सरदार पटेल मार्ग स्थित मल्टीलेवल पार्किंग का मेंटेनेंस करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों में स्टेनोग्राफर भर्ती में खाली 7 पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व हाईकोर्ट के महानिबंधक से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रयागराज के धर्मेंद्र कुमार सरोज की याचिका पर दिया है। याचिका पर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को 3 माह के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नगर निगम को हाईकोर्ट गेट के सामने के वेंडरों के लिए स्थान निश्चित कर दशहरे के बाद शिफ्ट करने का आदेश दिया है।

सीबीआई के लोक अभियोजन शोभित सिंह के मुताबिक हत्या का प्रयास व दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अभियुक्त राम किशोर गोंडा जेल में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अजीमनगर थाने में 27 किसानों द्वारा दर्ज ऍफ़ आई आर के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली लॉ की छात्रा बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई है। पीड़ित छात्रा का कहना है कि 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के बावजूद अब तक स्वामी चिन्मयानंद पर न तो रेप का केस दर्ज हुआ और ना ही उनकी अब तक गिरफ्तारी हो सकी है।

सुनवाई के दौरान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें लोक अदालत भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र से जल्द से जल्द कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास करने को कहा।

कोर्ट ने जानवरों की चरही को भवन मानते हुए किरायेदारी से बेदखली आदेश की वैध करार दिया है और किरायेदार की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी. केशरवानी ने कानपुर नगर सब्जी मंडी स्थित मकान संख्या 76/184 के खुले एरिया में जानवरों की नाद के किरायेदार मुन्नू यादव की याचिका पर दिया है।