सट्टेबाज संजीव चावला को लंदन कोर्ट से बड़ा झटका, 28 दिनों में लाया जाएगा भारत
लंदन की अदालत ने गुरुवार को सट्टेबाज संजीव चावला को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। अब संजीव चावला को भारत लाया जाएगा। चावला पर साल 2000 में एक क्रिकेट मैच फिक्स करने का आरोप है।
Apple, Whatsapp और Google सुलझाएंगे JNU हिंसा! कोर्ट ने दिए आदेश
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में पांच जनवरी को हुई हिंसा मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एप्पल और सोशल मीडिया कम्पनियों को नोटिस भेजा है।
बड़ी खबर: अभी- अभी कोर्ट से निर्भया के दोषी पवन के लिए आई बुरी खबर…
निर्भया केस का दोषी पवन फांसी के एक कदम और करीब पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरूवार को इस केस में सुनवाई करते हुए दोषी पवन की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही आरोपी के वकील ए पी सिंह पर 25 हज़ार रूपये का फाइन भी लगाया है।
वेस्ट में हाईकोर्ट बेंच की मांग ने फिर जोर पकड़ा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग एक फिर से जोर पकड़ने लगी है। विपक्षी दल इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर हो गए हैं।
संविदा कर्मियों की भर्ती पर रोक मामले में सरकार ने नहीं दिया जवाब, हाईकोर्ट सख्त
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आउटसोर्सिंग से संविदा कर्मियों की भर्ती पर रोक लगाने के मामले में राज्य सरकार का जवाबी हलफनामा पेश न किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है।
नियमित स्वीकृत पदों की संविदा नियुक्तिों पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नियमित स्वीकृत पदों पर सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों के जरिये संविदा पर कर्मचारी क्येां नियुक्त किये जा रहे है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल पहले ही इस प्रकार की जाने वाली नियुक्तियों पर आपत्ति जतायी थी।
पितृत्व साबित करने के लिए डीएनए जांच से नहीं भाग सकता कथित पिता: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डीएनए जांच न कराने के एक कथित पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डीएनए जांच से मामले के किसी भी पक्षकार के साथ पक्षपात की गुंजाइश नहीं होती है।
टीईटी परीक्षा- 2017 का परिणाम दो माह में घोषित करने के आदेश
हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। दो सदस्यीय डिविजन बेंच ने टीईटी परीक्षा- 2017 का परिणाम 14 प्रश्नों को हटाने के बाद घोषित करने के सिंगल बेंच के निर्णय को खारिज कर दिया है।
यहां पत्नी से पीड़ित पति को मिला न्याय, जानिए क्या है पूरा मामला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक अधिकारी को मिले तलाक को बरकरार रखा है, इसकी पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज की मांग सहित तमाम "झूठे आरोप" लगाए थे। अदालत ने इस आधार पर तलाक बरकरार रखा है कि न्यायिक अधिकारी के साथ "मानसिक क्रूरता" की गई थी और उसका जीवन महिला यानी उसकी पत्नी द्वारा "दयनीय" बना दिया गया था।
