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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को चयनित याचियों का पक्ष सुनकर 4 माह में इनकी नियुक्ति का फैसला लेने को कहा है। इन पर आरोप था कि वे अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बैठाकर सफलता हासिल की। सरकार का कहना है कि अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी मामले की जांच कर रहे है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नजूल की भूमि को फ्री होल्ड करने में प्रशासनिक अधिकारियों की निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने एक परमादेश जारी कर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों व एडीएम नजूल को निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रवींद्र गार्डेन अलीगंज में प्लाट नंबर ई-29 पर नियम के खिलाफ हो रहे निर्माण को तत्काल रोकने के आदेश दिये हैं और साथ ही एलडीए को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि वहां केाई निर्माण कार्य न हो और यदि आवश्यकता हो तो लोकल पुलिस की मदद ली जाए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने करोड़ों रुपये के कोयले की ब्लैक मार्केटिंग करने की आरोपी कम्पनियों व उनके अधिकारियों को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी ओर से दायर करीब ढाई दर्जन याचिकायें बुधवार को खारिज कर दीं।

हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में कार्यरत पांच अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को प्रोन्नत करके जिला जज बनाया है। साथ ही कई जिला जजों का स्थानांतरण भी किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताज नगरी फेज 2 रिहायशी कालोनी की भूमि का मुआवजा फेज 1 व्यावसायिक कालोनी से तुलना कर देने को सही नही माना है और कहा कि सटी हुई जमीन के मार्केट रेट के आधार पर ही मुआवजा तय किया जा सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में पर्यटन विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा जारी एक नोटिस पर पूछा है कि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की क्या दर तय की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमीन विवाद के एक केस में दर्ज प्राथमिकी पर जांच के उपरांत फाइनल रिपोर्ट लगाने पर सरकार से पूछा है कि क्या उक्त मामले की विवेचना निष्पक्ष तरीके से की गई है। यह आदेश जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी व जस्टिस विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पारित किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्व विद्यालय वाराणसी के सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा के 6 पदों पर नियुक्ति विज्ञापन की वैधता की चुनौती याचिका पर केंद्र सरकार व् विश्वविद्यालय से 2 अगस्त तक जानकारी मांगी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी गाजियाबाद को सत्र 2019-20 में छात्रों का प्रवेश लेने की अनुमति न देने के आदेश को मनमानापूर्ण व अवैध करार देते हुये रद्द कर दिया है।