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स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेप पीड़िता विधि छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई आज नहीं हो सकी। कोर्ट के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर आज सवाल उठे जिस पर कोर्ट ने अर्जी सक्षम कोर्ट में 2 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहारनपुर ने पीड़िता के दर्ज बयान की प्रति देने से इन्कार करते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने डिविजन बेंच के संशोधित आदेश को खारिज करते हुए, सभी याचियों को सुनवाई का मौका देने का निर्देश देते हुए, मामले की पुनः सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया। शीर्ष अदालत के आदेश पर सोमवार को वर्तमान अपील पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ऐसी याचिका की सुनवाई कर सकतीहै किन्तु कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सूर्या कंस्ट्रक्शन केस के फैसले को इस मामले से अलग माना और याचिका खारिज कर दी है।

इस पर कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से पूछा कि जब असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार से सम्बंधित योजनाएं हैं तो उन्होंने इलाज के लिए संस्थान को अब तक बजट क्यों नहीं उपलब्ध कराया।

यह आदेश जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने सावित्री सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का आरोप है कि उसके पेंशन के मामले का कोर्ट के आदेश के बावजूद निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

संघ के अध्यक्ष एस.सी.मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एन.के.चटर्जी, राजेश त्रिपाठी, सभाजीत सिंह, अरविन्द गोस्वामी, के.डी.मालवीय, आर.सी.शुक्ला आदि वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से डिस्प्ले बोर्डाें से सभी अदालतों को जोड़े जाने की मांग की है।

पहले मामले (रमेश चंद्र दोहरे बनाम आईजी रजिस्ट्रेशन) की याचिका अधिवक्ता के सुनवाई के समय हाजिर न रहने पर यह कहते हुए खारिज की गई कि याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

कोर्ट ने कहा है कि यदि 6 मई तक जवाब दाखिल नही हुआ तो पुनरीक्षित उत्तर कुंजी तैयार करने वाला अधिकारी पत्रावली के साथ कोर्ट में अगली तिथि पर हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वेता पाठक व 31 अन्य की याचिका पर दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में दाखिल याचिका पर विपक्षियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 27 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राधिका पटेल व आठ अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगा।