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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी विभागों को आदेश जारी करें कि वे कोर्ट आदेश का समय से पालन सुनिश्चित करें ताकि मुकदमों की सुनवाई में अनावश्यक बाधा न हो। कोर्ट ने कहा कि जवाबी हलफनामा समय से न आने पर सुनवाई में बाधा पैदा होती …

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आईएएस अफसरों को एक महीने के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने वालों का न सिर्फ प्रमोशन रुकेगा। बल्कि उनके विदेश जाने के मौके भी खत्म होंगे। केंद्र सरकार का यह कदम देश की नौकरशाही में फैले भ्रष्टाचार को प्रभावी तरीके से …

लखनऊ : यूपी कैडर के आईएएस अफसरों की प्रतिष्ठा देश में सबसे ऊपर है। परफार्मेंस की बात करें तो नौकरशाही के गलियारे में सन्नाटा छा जाता है। समय-समय पर इसका खुलासा भी हुआ है। चाहे एनआरएचएम घोटाला रहा हो या हालिया खनन स्कैम। बीते वर्षों पर एक नजर डालें तो घपले-घोटालों की एक लम्बी फेहरिस्त …

लखनऊ: यूपी में आईएएस बनाम आईपीएस अफसरों में जारी टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि, बीचबीच में नसीहतों का दौर भी शुरू हो गया है। आईपीएस एसोसिएशन के सचिव ने चिट्ठी लिखकर समान आदर भाव से साथ काम करने की नसीहत दे डाली। आईजी के खत से इस बात का भी खुलासा …

यूपी में हालिया आईएएस और आईपीएस अफसरों के अधिकारों को लेकर मचे रार पर रिटायर आईएएस एसएन शुक्ल ने खेद जताते हुए कहा है कि किसी भी संवर्ग के दबाव में

लखनऊ : यूपी में आईपीएस अफसरों ने योगी सरकार उस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। जिस में कानून व्यवस्था से लेकर थानेदारों की तैनाती तक में जिलाधिकारी को अधिक ताकतवर बना दिया गया है। सरकार के इस फैसले से जिलों में तैनात पुलिस अफसर विचलित हैं, और इसे अपने अधिकार में हस्तक्षेप मान रहे हैं। लखनऊ …

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की सेवानिवृत अधिकारी स्नेहलता श्रीवास्तव को लोकसभा महासचिव नियुक्त किया है।

लखनऊ: केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आयु सीमा कम करने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि बासवान समिति ने इसकी सिफारिश की है लेकिन अगले साल जून में होने वाली परीक्षा तक तो ये संभव नहीं लगता। आयु सीमा कम हो सकती है लेकिन केंद्र …

हरदोई की सड़कों पर स्कूटी से सवार डीएम शुभ्रा ने गुरुवार को लोगों को चुनाव में निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 100 अफसरों को ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी में है। ये वो अफसर हैं जिन के खिलाफ विजिलेंस जांच हुई, और एफआईआर दर्ज करने के लिए शासन से अनुमति मांगी। लेकिन आज तक फाइल  लौट कर वापस विजलेंस के दफ्तर तक नहीं आई। अब ऐसे अफसरों को …