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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है।

दक्षिण कोरिया में 100,000 से ज्यादा लोग एक न्यायाधीश को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने एक बाल दुष्कर्म के आरोपी की सजा को कम करके तीन साल कर दिया था। 

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने 45 से 55 वर्ष की आयु के बैरियर को खत्म कर दिया है। कोलेजियम की संस्तुति पर 44 साल की उम्र में विशाल मिश्र को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में न्यायपालिका किस तरह काम करती हैं इसका एक मंजर देखिए : मध्य पाकिस्तान के एक गांव के निवासी गुलाम कादिर (37)की बेटी सलमा को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया जाता है। पेशे से बिजली मिस्त्री कादिर ने अपने एक ग्राहक सैन्य अफसर से मदद मांगी जिसके बाद उसकी बेटी …

गुरुग्राम:  गुरुग्राम के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की पत्नी और बेटे को शनिवार को कथित रूप से उनके ही सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी थी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रविवार को उनकी पत्‍नी ऋतु की मेदांता में इलाज के दौरान मौत हो गई है। गुरुग्राम पुलिस आयुक्त के.के. राव …

वाशिंगटन: अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ब्रेट कैवनॉग ने शपथ ले ली है। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरने के बाद कैवनॉग की नियुक्ति विवादों में घिर गई थी। कैवनॉग पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसका उन्होंने पुरजोर खंडन किया था। यह भी पढ़ें: कांग्रेस के आने …

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच काफी दिनों से चल रहे कावेरी नदी के जल बंटवारे पर शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि नदी पर कोई राज्य दावा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने तमिलनाडु के हिस्से का पानी …

एक सनसनीखेज मामले में महिला जज के घर से बंधक बनी एक किशोरी मुक्त करायी गयी है। यह कार्रवाई जिला जज नें हाईकोर्ट के आदेश पर की है। 

सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा 1997 को एक चार्टर स्वीकार किया गया था जिसे रिस्टेटमेंट ऑफ वेल्यूज ऑफ जूडिशियल लाइफ कहा गया। इसे न्यायाधीशों पर निगरानी के लिए एक गाइड के रूप में माना गया। यह न्याय के प्रशासन की निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मजबूती और सम्मान के लिए आवश्यक माना गया। न्याय केवल …

पुणे : एक अनूठी पहल में ‘लॉ एंड ऑर्डर’ नाम के एक एनजीओ ने देश भर के मौजूदा न्यायाधीशों की शिकायतों पर विचार का बीड़ा उठाया है। इस एनजीओ में विशिष्ट नागरिक और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं। वकील असीम सरोदे ने कहा कि यह पहल बीते सप्ताह शीर्ष …