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नियामक आयोग चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता वसदस्यों केके शर्मा व वीके श्रीवास्तव की उपस्थित में सार्वजनिक सुनवाई शुरू होते ही यूपी पावर ट्रांसमिशन निगम नेएक प्रजन्टेशन के माध्यम से अपनी बात रखते हुए ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ाने की पुरजोर मांग की गयी।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रेसवार्ता में कहा कि 26 मार्च को शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर महीने तक विस्तार करने के बाद इसकी कुल लागत लगभग 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए हो गई है।

48 घंटे के बाद जब कार्यालय को खोला गया तो छह और कर्मी कोरोना पाजिटिव पाये गये। जिससे इस कार्यालय को दोबारा बंद कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग क्षमता में लगातार वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाए। ट्रूनैट मशीनों तथा रैपिड एन्टीजेन टेस्ट मशीनों को पूरी क्षमता से संचालित करते हुए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं।

यह कंपनी पहले से ही पीपीई किट का निर्माण कर रही है और आगरा और आसपास के अस्पतालों को इसकी आपूर्ति कर रही है। ‘नवरक्षक’ पीपीई सूट के उत्पादन का लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी का लक्ष्य हर साल 10 लाख से अधिक सूट के उत्पादन करने का है।

निदेशक का कार्यभार जहां पूर्व में कार्यवाहक निदेशक रह चुकीं डा. नुजहत हुसैन को कार्यवाहक निदेशक बना कर सौंपने के निर्देश हुए हैं, वहीं शासन ने चिकित्सा सेवाओं को लेकर संस्थान पर नजर रखने के लिए यहां एक विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में अनिल बाजपेई की तैनाती भी कर दी है।

यह आयोग श्रमिकों और उद्योगों के बीच कड़ी का काम करेगा। इस क्रम में वह मांग के अनुसार संबंधित इकाईयों को दक्ष श्रमिक मुहैया कराएगा। साथ ही इंडस्ट्री की मांग के अनुसार दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोग चलाएगा।

हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी श्रीमती इंद्रावती देवी से बातचीत कि उन्होंने बताया कि उनके पा रहने के लिए कोई मकान नहीं था किंतु प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें यह बड़ी मदद मिली।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की दिशा में भी कार्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन्हें बीमा कवर अवश्य उपलब्ध हो।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी करने के साथ ही, उन्हें सुदृृढ़ भी किया गया है। राज्य में 23 सरकारी लैब संचालित हैं तथा प्रतिदिन लगभग 15 हजार टेस्ट हो रहे हैं।