Ministry of Agriculture

इतना बड़ा घोटाला आने के बाद सरकार सतर्क हो चुकी है और सरकार ने साफ तो पर संकेत दिए हैं कि जो भी इस योजना के हकदार नहीं हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। वहीं अगर किसी तरह से इस योजना के तहत लाभ ले लिया गया है तो उसे वापस लिया जाएगा।

भारत सरकार की एक पहल है जिसमें सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के लिए प्रति वर्ष 6,000 तक मिलेगा। 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल द्वारा इस पहल की घोषणा की गई थी

सबको पता है मौजूदा समय में रबी की फसल गेहूं की कटाई हो रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि तैयार फसल को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जाए। ताकि किसानों को बिक्री में परेशानी न हो सके। यह खास ऐप इसीलिए लॉन्च किया गया है।