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देश की इकॉनमी में सुधार लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार अब तक के सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) की घोषणा करने जा रही है।

इस समय पूरे देश में किसान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लगातार हल्लाबोल रहे हैं। किसान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इसकी वजह मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी बिल हैं।

कृषि बिल का विरोध कर रहे अन्न दाताओं ने आज भारत बंद का आह्वाहन किया है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देशभर में चक्का जाम किया है।

संसद में पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब में किसानों का आंदोलन काफी तेज हो गया है। किसानों ने राज्य में तीन दिवसीय रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी है।

कृषि विधेयक बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बिल पर चर्चा ना किए जाने को लेकर राष्ट्रपति से शिकायत की।

केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को तरह तरह से निशाना बनाया जा रहा है।

इन कामगारों में से अधिकतर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र से हैं। नौकरी छिन जाने की वजह से भारतीय कामगारों को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

किसानों से संबंधित नए विधेयकों के पारित होने के बाद भी विपक्षी दलों के आक्रामक तेवर बरकरार हैं। मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं।

दरभंगा में एम्स की स्थापना को मोदी कैबिनेट से मंजूरी सुखद समाचार है। माना जा रहा है कि दरभंगा एम्स 48 महीने की अवधि के भीतर ही अपना काम भी शुरू कर देगा।

केंद्र सरकार ने उस समय ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसके बावजूद उन लोगों को 5 किलो मुफ्त गेंहू या चावल और एक किलो दाल दिया जाएगा।