modi government

इन 9 राज्यों में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी को लेकर शुरुआत में बरती गईं सावधानियों पर वापस लौटने की अपील की गई है।

इस बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार उनके ऊपर अत्‍याचार कर रही है।

अमरपाल ने अपनी 10 बीघा गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया और कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता मैं अपनी फसल को ऐसे ही नष्ट करता रहूंगा। लोगों ने अमरपाल को बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन अमरपाल तब तक अपनी गेहूं की फसल को नष्ट कर चुका था।

रसोई गैस के नियम में बदलाव होने से अब एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ता एक साथ तीन डीलर से गैस बुक कर सकेंगे। यानी अब आप अपने किसी भी नजदीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकेंगे।

अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने भारत की मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कैंपेन और व्यापार नीतियों पर चिंता व्यक्त की है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि भारत का 'मेक इन इंडिया' कैंपेन पर जोर देना अमेरिका-भारत के द्विपक्षीय व्यापार में बड़ी चुनौतियों को दर्शाता है।

सड़क और परिवहन मंत्रालय ये भी विचार कर रहा है कि किसी टोल प्लाजा की FASTag लेन पर ट्रैफिक अगर एक तय समय से अधिक होता है तो उसे मुफ्त कर दिया जाएगा।

NHAI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि 25 फरवरी को कुल 64.5 लाख से ज्यादा वाहन टोल प्लाजा से गुजरे। जिससे करीब 103.94 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। 

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ मुख्यमंत्री बनर्जी गुरुवार को सड़क पर उतर गई हैं। वो हरीश चटर्जी स्ट्रीट से लेकर राज्य सचिवालय नबन्ना तक ई-बाइक रैली निकाल रही हैं।

अब सरकार सोशल मीडिया पर काबू रखने के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है। इन प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेट के जरिए वीडियो कंटेट का प्रचार कर रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेट पर तीन लेवल पर निगरानी रखी जाएगी।

सरकार जनवरी 2021 से जून 2021 तक के लिए डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। यानी अब जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है। केवल इतना ही नहीं सरकार पेंशनर्स (Pensioners) को भी महंगाई भत्ते पर राहत दे सकती है।