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कोविड-19 के कारण सरकार को पूरे देश में लाकडाउन का निर्णय लेना पड़ा। लाकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां रुक गई , जिससे लोगों के सामने खासकर कमजोर तबके के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी ।

सरकार उन सभी वर्गों के लिए कदम उठा रही है जिनको कोरोना के संक्रमण का ज्यादा खतरा है। कोरोना से जंग लड़ने वाले डॉक्टरों, नर्सों व अन्य लोगों को कोरोना योद्धा मानते हुए सरकार ने पहले ही पचास लाख के बीमा कवर देने का एलान किया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली के तैयारी पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दे दी है।

लॉकडाउन के इन हालातों का सबसे ज्यादा प्रभाव किसान, मजबूरों पर पड़ रहा है। ऐसें में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 17,793 करोड़ रूपये जारी किए हैं।

15 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेने में शहरी बाबू अव्वल निकले हैं। ग्रामीण इलाकों के बाशिंदे पिछड़ गए हैं। नगर क्षेत्र के कार्डधारकों की अपेक्षा गांव के लोगों ने 50 फीसदी कम संख्या में फ्री का चावल लिया है। 26 तारीख तक उचित दर विक्रेताओं के यहां बंटने वाले चावल को लेने के लिए भारी भीड़ लगी है।

3 मई तक देश में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा गई है। कहने का मतलब अभी 19 दिन निगरानी और जारी रहेंगी। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होगी। आज ही लॉकडाउन को लेकर नए गाइडलाइन विस्तार से जारी किए जाएंगे।

मोदी सरकार कोरोना वायरस की महामारी को बढ़ने से रोकने, आम जन की सुरक्षा और सहूलियत को लेकर लगातार प्रयास रत है। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना से जंग के तहत तीन चरणों वाली रणनीति बनाई है।

केंद्र सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्य हेल्थ सिस्टम को और मजबूत करने के करने के लिए से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा फंड देने की मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि सभी सांसदों की सैलरी में से एक साल तक के लिए 30 फीसदी की कटौती की जाएगी। वहीं राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति, राज्‍यों के राज्‍यपालों ने स्‍वेच्‍छा से अपने वेतन में कटौती का फैसला किया है।

कोरोना वायरस से जंग के लिए देश तैयार है। इस बीच सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में कोरोना वायरस के पैकेज को जोड़ने का फैसला किया है।