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दरअसल 'पोस्‍ट कोलोनियल असम' नामक पुस्‍तक के लॉन्चिंग समारोह में सीजेआई रंजन गोगोई ने एनआरसी का बचाव करते हुए कहा कि एनआरसी मौजूदा समय का दस्‍तावेज नहीं है।

गौरतलब है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 288 मामलों की जांच करते हुए पाया कि 57 मामले में “विसंगतियां” शामिल थीं। कोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से कहा कि असम सरकार और उसके गृह और राजनीतिक विभाग के उप सचिव की एक रिपोर्ट के

उत्तर प्रदेश में एनआरसी लागू किए जाने की सुगबुगाहट के बीच अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज हो गया है।

हालांकि पाकिस्‍तान ने इसे महज बांग्‍लादेश की पीएम का हालचाल जानने के लिए बताया गया, दरअसल बांग्लादेश के पीएम का हाल ही में लंदन में आंखों का ऑपरेशन हुआ है।

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन (एनआरसी) को लेकर अपनी ओर से जारी निर्देशों को लेकर मंगलवार को स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने अवैध रूप से रहने वाले विदेशी लोगों की जांच पड़ताल की इस कवायद को एनआरसी से जोड़े जाने से इनकार किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो एनआरसी उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। सीएम योगी ने असम में एनआरसी लागू करने के फैसले को महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय बताया है।

असम में चल रहे NRC की प्रकिया पूरी हो चुकी है। NRC के असम संयोजक कार्यालय ने कहा कि सभी आवेदकों के नाम शनिवार को ऑनलाइन प्रकाशित किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के फाइनल लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। आरएसएस ने कहा कि एनआरसी की फाइनल लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं और इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार आगे आए। संघ की तरफ से घुसपैठियों को बाहर करने की मांग की गई।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य गृह मंत्रालय अवैध नागरिकों के लिए हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नवी मुंबई प्लानिंग अथॉरिटी से हिरासत केंद्र बनाने के लिए जमीन देने को कहा है।

15 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने असम अकॉर्ड को डिक्लेयर किया था। अकार्ड के अनुसार 24 मार्च 1971 की आधी रात तक असम में प्रवेश करने वाले लोग और उनकी अगली पीढ़ी को भारतीय नागरिक माना जाएगा।