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उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सूची जारी हो गई है। ऐसे में इस सूची में एक महिला अभ्यर्थी के नाम पर विवाद हो गया है।

भूपेश बघेल सरकार आरक्षण की नई व्‍यवस्‍था के लिए नई नियमावली तैयार करेगी। सरकार के इस फैसले का असर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और गरीब सवर्णों के कोटे पर पड़ने की संभावना है।

बैंको के विलय के बाद बैंक किसी इलाके में दो ब्रांच होने पर एक को बंद कर सकता है। बैंक में विलय हो रहे बैंकों के जारी क्रेडिट/डेबिट कार्ड को बदलना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा लिए गए बैंकों के विलय के फैसले पर होने वाले विलय की प्रक्रिया अगले साल 1 अप्रैल तक पूरा हो जाएगी। इन बैंकों में यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के विलय के बाद नाम भी बदल जाएगा।

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों कारोबारियों ने उसकी मुंबई स्थित शाखा से 289 करोड़ का लोन लिया था। नोटिस के मुताबिक नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड व फायरस्टार डायमंड प्रा. लि. ने

इस मामले में गहलोत का कहना है कि किसी जाति को एक वर्ग से हटाकर दूसरे वर्ग में शामिल करने का हक सिर्फ संसद के पास है। सभी राज्यों से संसद में ऐसे प्रस्ताव आते रहते हैं। मगर कभी सहमति नहीं बन पाती है।

कहते हैं राजनीति में न कोई स्‍थाई दोस्‍त होता है, न दुश्‍मन। यहां सब कुछ सिर्फ सत्‍ता का केंद्र ही होता है, चाहे वह दोस्‍ती हो या फिर दुश्‍मनी। लेकिन जब बात राजनीति की हो तो यह कहावत ज्यादा चरितार्थ हो जाती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में यादव, अहिर जाति को पिछड़े वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद मोदी सरकार अब ओबीसी के लिए  पिटारा खोलने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही ओबीसी में जातियों की हिस्सेदारी तय करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अपने अंतिम सत्र में ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट पेश कर सकती है। 

देश में अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) में शामिल जातियों की अलग-अलग अनुमानित जनसंख्या जानने के लिए सर्वे होगा। केंद्र की सूची में शामिल ओबीसी जातियों के वर्गीकरण के लिए जांच कर रहे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यों के आयोग ने यह निर्णय लिया है।