pension

SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के तहत अपने उपभोक्ताओं को हर महीने एक निश्चित रकम का भुगतान करता है।

सरकार ने जब से रिटायरमेंट के बाद पेंशन की योजना बंद कर दी है, तबसे लोगों को के बीच टेंशन का माहोल बना हुआ है। ऐसे में हम आप के लिए एक अच्छी खबर लाए हैं।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत अभी तक पांच लाख से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीयन किया जा चुका है।

कोर्ट ने तदर्थ सेवा अवधि को सेवानिवृत्ति परिलाभों की गणना में न जोड़ने के आदेश को रद्द कर दिया है और तदर्थ अवधि को शामिल करते हुए पेंशन आदि का तीन माह में निर्धारण करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने डा. ओम प्रकाश गुप्ता व अन्य की याचिका पर दिया है।

मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में ‘मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना’ के तहत डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान का शुभारंभ माउस के माध्यम से किया।

नई मोदी सरकार की कल पहली कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने चुनावों में किए गए वादों पर अमल करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ सभी 14.5 करोड़ किसानों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही जनता से किए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। शपथ लेने के बाद जगनमोहन ने पहला बड़ा फैसला बुजुर्गों की पेंशन को लेकर लिया है। उन्होंने अब बुजुर्गों की पेंशन को 3000 रुपये कर दिया है।

चुनावी माहौल में महिला वोटों को रिझाने के लिए महिला सशक्तिकरण और आरक्षण जैसे कई वादे विभिन्न चुनावी दलों ने किए हैं। लेकिन देशभर में यौन कर्मी के तौर पर काम करने वाली लगभग 50 लाख महिलाओं के लिए अभी भी चुनाव के अहम मुद्दे पहचान सुनिश्चित करने वाले सरकारी दस्तावेज, बैंक खाते, पेंश

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर केरल हाई कोर्ट का निर्णय जारी रखा है। इसके बाद उनकी पेंशन में कई गुणे की बढ़ोतरी होगी।

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के मामले में सरकार को अंतिम अवसर देते हुए दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकार स्थिति स्पष्ट नही करती तो 17 अप्रैल को मुख्य सचिव कोर्ट में हाजिर हो।