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पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट ने भारत को फिर से High Growth Trajectory(उच्च विकास पथ) पर ले जाने के लिए स्पष्ट रोडमैप सामने रखा है। बजट में भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर की मज़बूत पार्टनरशिप पर भी फोकस किया गया है।

निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के संगठनों ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 13 मार्च को महीना का दूसरा शनिवार और 14 मार्च को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेगा।

सहार ब्लाक स्थित प्राइमरी गपचारियापुर स्कूल में संगठन के लोगों के साथ बैठक करते हुए अटेवा जिलाध्यक्ष ने कहा कि अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में सभी जिलों में पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण रोकने के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा।

रेल मंत्रालय भारत सरकार के मजदूर विरोधी निर्णयों के कारण समस्त रेल कर्मचारियों में आक्रोश है। ऐसे में NCRES ने निर्णय लिया कि 2 से 5 नवंबर 2020 तक कर्मचारी सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे।

समिति संयोजक ने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब ऊर्जा मंत्री के साथ समझौते की पूरी सहमति बन जाने के बाद हस्ताक्षर करने से चेयरमैन ने मना कर दिया।

रेलवे यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर लगातार बैठक की जा रही है। पदाधिकारियों का कहना है कि वे निजीकरण और निगमीकरण का पूरी तरह से विरोध करते हैं।

केंद्र सरकार ने बैंकों को लेकर अपनी तैयारियों शुरू कर दी हैं। सरकार अब 4 सार्वजनिक बैंकों में अपनी पार्टनरशिप बेचने की तैयारी में लगी हुई है। बस कुछ ही दिनों में ये प्रोसेस तेजी पकड़ लेगा।

देश के बैंकों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए नीति आयोग ने हाल ही में सरकार को सुझाव दिया है कि वह पब्लिक सेक्टर के तीन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दे।

पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की रणनीतिक बिक्री की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम तेजी के साथ बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बहुत जल्द ही केंद्र सरकार नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी लेकर आएगी।

जनस्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रिफॉर्म्स किए जाएंगे। ग्रामीण स्तर पर ऐसी सुविधाएं देने की आवश्यकता है जो महामारी की स्थिति में लड़ने की क्षमता हो। इसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा।