privatization

रेलवे यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर लगातार बैठक की जा रही है। पदाधिकारियों का कहना है कि वे निजीकरण और निगमीकरण का पूरी तरह से विरोध करते हैं।

केंद्र सरकार ने बैंकों को लेकर अपनी तैयारियों शुरू कर दी हैं। सरकार अब 4 सार्वजनिक बैंकों में अपनी पार्टनरशिप बेचने की तैयारी में लगी हुई है। बस कुछ ही दिनों में ये प्रोसेस तेजी पकड़ लेगा।

देश के बैंकों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए नीति आयोग ने हाल ही में सरकार को सुझाव दिया है कि वह पब्लिक सेक्टर के तीन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दे।

पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की रणनीतिक बिक्री की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम तेजी के साथ बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बहुत जल्द ही केंद्र सरकार नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी लेकर आएगी।

जनस्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रिफॉर्म्स किए जाएंगे। ग्रामीण स्तर पर ऐसी सुविधाएं देने की आवश्यकता है जो महामारी की स्थिति में लड़ने की क्षमता हो। इसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा।

केंद्र सरकार अपनी कई कंपनियों का निजीकरण करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। दिवाली से पहले इसका खाका तैयार कर लिया जाएगा। वहीं अब नई पॉलिसी के तहत नीति आयोग और विनिवेश व पब्लिक असेट मैनेजमेंट विभाग (दीपम) को नोडल विभाग बना दिया गया है।

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने शुक्रवार को कहा कि एयर इंडिया का निजीकरण राष्ट्र हित के खिलाफ है। माकपा ने सरकार पर राष्ट्रीय संपत्ति घरेलू और विदेशी निजी कंपनियों को सौंपने का आरोप लगाया।