Rafale deal

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर 14 दिसंबर 2018 को दिए अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि चुनाव प्रचार में भी राफेल का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने 'चौकीदार चोर है' बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट की अवमानना मामले में बिना शर्त के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अवमानना मामले को बंद कर देना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने राफेल फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर मंगलवार को उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया। गांधी की टिप्पणियों के बारे में शीर्ष अदालत ने कहा था कि इसे ''गलत तरीके से उसके हवाले से बताया गया'' है।

राफेल मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि राफेल का सच सामने आयेगा, जांच होगी तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं अनिल अंबानी को सजा होगी।

कांग्रेस ने शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते राफेल मामले को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि ''मोदी कृपा'' से फ्रांस की सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी के अरबों रुपये का कर माफ किया।

राफेल डील पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से मुश्किल में फंस सकते हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज कराया है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बुधवार को कहा कि राफेल मामले में पुनर्विचार के लिये लीक दस्तावेजों को आधार बनाने की अनुमति देने का निर्णय पूरी तरह से प्रक्रियागत विषय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में एक चुनाव जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गोवा के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को याद किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

राफेल सौदे मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने बुधवार का कहा कि वह दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर केंद्र के तर्क को सर्वसम्मति से खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश से खुश हैं।

राफेल डील मामले में केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसके बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है।