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भारत को अब बलूचिस्तान, गिलगित, बल्तिस्तान व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में होने वाले मानवाधिकार हनन के मामलों को जिम्मेदारी के साथ उठाना पड़ेगा। उसे बलूचिस्तान, गिलगित, बल्तिस्तान व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों के साथ उसी तरह से खड़े रहना पड़ेगा जैसे कि वह वर्षों से तिब्बती शरणार्थियों के साथ चीन की नाराजगी झेलते हुए भी खड़ा रहा है।