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राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए दशक में, नए कलेवर की जो अपेक्षा थी, उससे मुझे निराशा मिली है।

लोकसभा से पास होने के बाद सरकार आज राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 पेश हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बिल पेश किया और अब इसपर चर्चा शुरू होगी। बिल को पास कराने के लिए 121 वोटों की जरूरत होगी।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल आसानी से पास हो गया। अब इस बिल को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को इस बिल में नागरिकता देने का प्रस्ताव है।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया। इस बिल के समर्थन में 311 वोट पड़े, जबकि 80 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। अब इस बिल को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को इस बिल में नागरिकता देने का प्रस्ताव है।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक सोमवार देर रात पास हो गया। इस बिल के समर्थन में 311 वोट पड़े, जबकि 80 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को इस बिल में नागरिकता देने का प्रस्ताव है।

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बारे में संसद में देश के गृहमंत्री अमित शाह के संसद में एलान के साथ इस बारे में एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि राजग सरकार कैबिनेट के इस निर्णय को संसद में लाकर कानूनी रूप कैसे दे पाएगी। यह सही है कि लोकसभा में राजग के पास प्रचंड बहुमत है लेकिन राज्यसभा में अभी वह बहुमत से दूर दिखाई देता है।

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद को खत्म करने पर संसद में हलचढ़ बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने संबंधी प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब दिया। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि मैं आज सदन के सामने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं।

डाक्टरों की कमी और मेडिकल शिक्षा की गड़बडियों को दूर करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बिल राज्य सभा में पास हो गया है। लोकसभा ने इसे 29 जुलाई को पास कर दिया था।

समझौते के विकल्प को भी नए कानून में जगह मिली है। हालांकि, अगर पत्नी पहल के समझौते को मानती है तभी ऐसा होगा वरना नहीं। तीन तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी और रखावाली मां के पास रहेगी।

बता दें, यह बिल पिछली लोकसभा में पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा से इस बिल को वापस कर दिया गया था। इसके बाद 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस लोकसभा में सरकार कुछ बदलावों के साथ फिर से बिल को लेकर आई।