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विधान सभा में गुरुवार को पिछडों और दलितों को आरक्षण का लाभ न दिए जाने का मामला गूंजा। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने सरकारी नौकरियों में 20 फीसदी महिला को क्षैतिज आरक्षण देने पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य व आरक्षित वर्ग की सीटों पर यदि मेरिट में महिला सफल घोषित होती है, तो उन्हें अपने श्रेणी के 20 फीसदी कोटे में गिना जायेगा।

बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए मंगलवार को नौ मंडलो के नेताओं के साथ बैठक की। मायावती ने संगठन को और मजबूत करने के लिए हर मंडल की टीम बनाई है, साथ ही हर टीम में चार से पांच लोगों को रखा गया है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने सोमवार को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आरक्षण कानून, 2018 के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए।

लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा-बसपा व रालोद गठबंधन के नेताओं ने मिर्जापुर और चंदौली में संयुक्त जनसभा की। जनसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मोदी फिर से सत्ता में आ गये तो आरक्षण को खत्म कर देंगे।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरक्षण के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का बुधवार को आरोप लगाया। मायावती ने ट्वीट कर कहा, '' पीएम मोदी द्वारा आरक्षण पर भी देश को गुमराह करने का प्रयास जारी है कि इसे खत्म नहीं किया जाएगा।''

सवर्ण जाति को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन सशक्तिकरण संघ, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, एससी-एसटी प्रकोष्ठ, भीम आर्मी और राष्ट्रीय जनशक्ति मंच समेत कई संगठनों द्वारा संविधान बचाओं संघर्ष समिति के बैनर तले आज आहूत भारत बंद मेरठ में पूरी तरह विफल रहा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में भूतपूर्व सैनिक कोटे में आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व सचिव परीक्षा नियामक अथारिटी एलनगंज प्रयागराज से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मुरादाबाद के सतीश कुमार की याचिका पर दिया है।

केंद्र की एनडीए सरकार की गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्‍य बन गया है। आरक्षण बिल को राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दी है। गुजरात के सीएम विजय रुपानी ने जानकारी दी कि आरक्षण को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्‍थानों में 14 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा।

 लखनऊ : कानून के अधिकांश जानकारों ने आरक्षण विधेयक को राजनीतिक हथियार व असंवैधानिक बताया आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को नौकरियों व शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण देने के विधेयक को लेकर कानून के जानकारों की अलग-अलग राय है। वैसे अधिकांश विशेषज्ञों ने इसे राजनीतिक हथियार और असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि इसे …