बड़ा खुलासाः इन्हें पता ही नहीं कहां कितने मजदूर फंसे हैं, लॉकडाउन का असर
देशभर से कोरोना का कहर थमने को नाम नहीं ले रहा है। जिसकी वजह से लॉकडाउन की अवधि को फिर से बढ़ा दिया गया है।
JNU की बड़ी सच्चाई: जानिए कौन हैं ये दंगाई, कहां है इनका ठिकाना
देश की राजधानी दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। धरने-प्रदर्शन और...
केरल में PM मोदी की नागरिकता के मांगे सबूत, पूछा ये बड़ा सवाल
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में घमासान मचा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकता को साबित करने वाले कागज (दस्तावेज) की मांग की गई है।
धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की स्थिति, RTI की रिपोर्ट ने खोली आंकड़ों की पोल
कश्मीर से 370 हटने के बाद पत्थरबाजी और कानून व्यवस्था पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। लेकिन गृह मंत्रालय के ही आंकड़े बताते हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी! ब्लैकमेल का धंधा बन गया है RTI कानून
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का अधिकार पर बड़ी टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई एक्ट के दुरुपयोग पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कानून ब्लैकमेल का धंधा बन गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं,
यहां चूहों पर खर्च कर दिए गये डेढ़ करोड़ रूपये, वजह जान रह जायेंगे दंग
पश्चिम रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रोज चूहों को मारने के लिए रेलवे ने तीन साल में 1.52 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च कर दिए। इस खुलासा एक आरटीआई रिपोर्ट में हुआ है।
इमरान सरकार ने किया इंकार! मुशर्रफ के इस केस के बारे में मांगी थी जानकारी
पाकिस्तानी नागरिक मुख्तार अहमद अली ने आमतौर पर आरटीआई कानून के रूप से चर्चित सूचना का अधिकार अधिनियम 2017 के तहत इस बाबत विवरण मांगा था। साथ ही वह यह जानना चाहता था कि जनता जो टैक्स भरती है, उसका इस्तेमाल किस विवेकपूर्ण ढंग से मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सीजेआई ऑफिस भी होगा RTI के दायरे में
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच ने 4 अप्रैल को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीआईसी ने अपने आदेश में कहा था, सुप्रीम कोर्ट का दफ्तर आरटीआई के अंतर्गत होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही करार देते हुए कहा था कि, CJI का दफ्तर एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और इसे सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।
क्या RTI के दायरे होंगे SC व चीफ जस्टिस इस पर 13 नवंबर को आएगा फैसला
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (cji)के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5
