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अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई हो रही है। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की पीठ रोजाना सुनवाई कर रही है, जिसमें हफ्ते में पांच दिन इस केस पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान ने विवादित 2.77 एकड़ की जमीन पर अपना दावा बताया है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां लगी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में स्थिति संवेदनशील है और सरकार पर भरोसा किया जाना चाहिए।

J&K में आर्टिकल 370 को कमजोर किए जाने को लेकर सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई है। वैसे तो, सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अगली तारीख तय करेंगे और बताएंगे कि ये कब सुना जाएगा।

नोएडा के संकटग्रस्त रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया।

केंद्र और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) में गलत तरीके से नागरिकों को जोड़ने और हटाने के आरोप लगाते हुए इसे अंतिम रूप देने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। अभी इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

कर्नाटक में सियासी संकट खत्म होने की जगह और बढ़ गया है। विधानसभा में गुरुवार से कांग्रेस और जेडीएस की कुमारस्वामी सरकार का शक्ति परीक्षण चल रहा है, हालांकि सरकार बचेगी या जाएगी, यह सवाल समय के साथ और उलझता जा रहा है।

इस मामले में गहलोत का कहना है कि किसी जाति को एक वर्ग से हटाकर दूसरे वर्ग में शामिल करने का हक सिर्फ संसद के पास है। सभी राज्यों से संसद में ऐसे प्रस्ताव आते रहते हैं। मगर कभी सहमति नहीं बन पाती है।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को मायावती ने कहा कि योगी सरकार का यह आदेश पूरी तरह से गैर-कानूनी और असंवैधानिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को झटका देते हुए मंगलवार को याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता गुजरात प्रदेश कांग्रेस के वकील विवेक तंखा से कहा कि निर्वाचन आयोग के सामने याचिका लगाएं।

उच्चतम न्यायालय ने 2018 के हापुड़ भीड़ हत्या मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को आगे की जांच करने का निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।