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कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने और कर संग्रह कम होने का खामियाजा आने वाले दिनों में राज्य सरकारों को विकास के मोर्चे पर चुकाना पड़ सकता है।

मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह जीएसटी मुआवजा दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक का सरकार ने दिया है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र भेज कर निर्देश दिया है कि प्रवासी श्रमिकों की सुव्यवस्थित आवाजाही के लिए कई और ट्रेनें चलाने के लिए राज्यों और रेलवे के बीच सक्रिय समन्वय आवश्यक है। इसलिए जिला अधिकारियों को अपनी आवश्यकताओं से रेलवे को जरूर अवगत कराना चाहिए।

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए दिए दिशा-निर्देशों में साफ़ कहा है कि जिन चीजों पर प्रतिबंध है उनके अलावा बाकी सभी कारोबार या गतिविधियां चलाई जा सकती हैं।

अमित शाह ने कहा कि COVID-19 को फैलने से रोकने व इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वरा लिए गए सभी निर्णयों की प्रशंसा करते हुए शाह ने कहा, “आज जहाँ पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। 

पूरे देश में कोरोना महामारी से संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ हैं।इसी  के बीच वित्त मंत्रालय ने राज्यों को राहत दी है। इसके लिए जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी मुआवजे के मदद में दो चरणों में 34 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह मुआवजा राज्यों को जीएसटी व्यवस्था में हुई राजस्व हानि की भरपाई के लिए दिया जाता है।

नई दिल्ली: गोरक्षा के नाम पर देश में आए दिन हो रही हिंसा और हत्या की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित गोरक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने के लिए देशभर के हर जिले में एक नोडल अफसर की तैनाती का आदेश दिया है। कोर्ट ने …

काहिरा: कतर ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) से बाहर निकलने की चेतावनी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एमईएनए के हवाले से बताया कि कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने जीसीसी के महासचिव अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी को पत्र भेजकर देश की स्थिति से परिचित कराया। अल थानी ने …

उमा भारती ने कहा कि हम सभी आवश्यक शोध कार्य को पूरा कर रहे हैं..इसलिए मुझे लगता है कि इसके संरक्षण के लिए एक्ट जरूरी है और यह सबसे बड़ा समाधान होगा। एक्ट का एक मसौदा हमारे मंत्रालय के पास है। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं।