stray cattle

आवारा एवं छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार स्थाई एवं अस्थाई गोशालाओं के निर्माण पर खासा जोर दे रही है। इसके लिए सभी जिलों में दस – दस करोड़ रुपये दिए जाने की बात कही जा रही है। ‘अपना भारत’ ने कुछ जिलों में पड़ताल की तो ये असलियत सामने आई …

सरकार ने आवारा पशुओं पर नकेल कसने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे। अमेठी की डीएम शकुंतला गौतम ने 10 जनवरी बेसहारा जानवारों को सड़कों पर छोड़ने वाले पशु पालकों को समय भी दिया था, लेकिन ये सिर्फ हवा-हवाई बातें साबित हुईं। यह बात खुद किसान कह रहे हैं।