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पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कई महीने स्थगित की जा चुकी है और न्यायलाय इसे अब और स्थगित नहीं करेगा। बहादुर के वकील ने कहा कि 30 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया गया और दो मई को उसका नामांकन रद्द कर दिया गया।

वाराणसी में हुए 2019 लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग पर कल (मंगलवार) को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने में असफल होने के बाद बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने यह याचिका लगाईं थी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुब्रत रॉय के खिलाफ याचिका दाखिल की है। जिसमें सेबी ने मांग की है कि रॉय बकाया 62600 करोड़ रुपये जमा करें। 

69000 Shikshak Bharti Latest News । Supreme Court ने सुनाया ये फ़ैसला

वही अन्य राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सेक्स वर्कर्स, कैंसर जैसे तमाम गंभीर रूप से बीमार लोगों को फ्री में राशन देने का फैसला किया है। वहीं राज्य सरकारों ने जिला प्रशासनों को आवेदकों की पहचान और पते को गोपनीय रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ व इंद्राणी बनर्जी की अदालत में बुधवार को लगभग पांच घंटे की जबरदस्त सुनवाई के बाद अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत मिल सकी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहले ही इस मामले में कैविएट लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ में बुधवार को सुबह लगभग 11 बजे सुनवाई शुरू हुई है। अर्नब गोस्वामी और उनके साथ दो अन्य आरोपित फिरोज शेख व नीतीश सारदा की ओर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका मंगलवार को ही दाखिल की गई है।

देश की सियासत को पिछले साढ़े तीन दशकों के दौरान जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह है अयोध्या। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का काम शुरू भी हो चुका है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्लाह आजम तीनों पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी को उनके मामले के खिलाफ जारी विशेषाधिकार नोटिस में सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।