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ट्रेन में यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब बैंक खाते में नगदी ना होने के बाद भी आप ई- टिकट बुक करा सकेंगे।

मुरादाबाद: रामगंगा नदी से होने वाले खनन का विरोध करना एक संत को महंगा पड़ गया है। संत रामदास जो की मां गंगा प्रदूषण मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं। उन्हें भाजपा के ही एक पार्षद नीरज चौधरी ने फोन पर धमकी दी है। जिसका ऑडियो वायरल हो गया। क्या कहा गया इस ऑडियो में -वायरल …

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद को व्यवस्था को प्रभावित करने का माहिर

यूपी के बेसिक स्‍कूलों में सत्र शुरू हुए एक महीना हो चुका है, लेकिन अभी किसी भी स्‍कूल में नौनिहालों के हाथों तक नई किताबें नहीं पहुंच पाई हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को योगी सरकार की अस्थाई खनन नीति को मंजूरी दे दी। सरकार को कोर्ट ने कहा कि वह ई-टेंडरिंग से बालू खनन का परमिट जारी कर सकेगी।

देशभर में गोरक्षा का मुद्दा छाया हुआ है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर गाय संरक्षण और पशुओं की तस्करी का मामला पिछले पहले कई सालों से चला आ रहा।

रामास्वामी ने बताया कि हम एक ऐसा सिक्‍योरिटी प्रूफ सिस्‍टम तैयार कर रहे हैं जिससे परीक्षाओं पर सवाल उठना बंद हो जाएंगे। एसटीएफ के साथ मिलकर हम परीक्षा के दौरान ब्‍लू टूथ डिवाइस से लेकर अगल-बगल बैठे कैंडीडेट्स के आंसर करने की शैली को भी ट्रेस कर सकते हैं।

देहरादूनः उत्‍तराखंड सरकार ने प्राइवेट परीक्षा व्यवस्था बंद कर दी है। अगले शैक्षिक सत्र में स्नातक और पीजी में प्रथम वर्ष की प्राइवेट परीक्षा बंद कर दी जाएगी। अब हर साल क्रमवार द्वितीय, तृतीय वर्ष में दोनों स्तरों पर प्राइवेट परीक्षा की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। इसी क्रम में मुक्त विवि की दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था …

लखनऊ: यूपी में पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे पेंशनरों की जीवन प्रमाण पत्र के लिए कोषागार आने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। आधार कार्ड में अंकित बायोमेट्रिक्स के आधार पर यह सर्टिफिकेट बन सकेगा। यानि की इस व्यवस्था का लाभ ऐसे पेंशनरों को मिल सकेगा। जिसके पास …

मेरठ: सरकारी स्कूल के टीचरों और स्टाफ को वक्त पर स्कूल पहुंचने के लिए राज्य सरकार ने एक और कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एडेड कॉलेजों में एटेंडेस बायोमेट्रिक मशीन से लेने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। इसके बाद यह योजना राजकीय विद्यालयों में लागू की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश -शासन …