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मंत्रालय ने बताया कि यह समिति विभिन्न देशों के लिए प्रमुख स्वदेशी उपकरणों के निर्यात को अधिकृत करेगी।समिति एक सरकार से दूसरी सरकार द्वारा खरीद सहित विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का भी पता लगाएगी।

मोदी सरकार पहले भी त्योहारों पर सरकारी कर्मचारियों को इस तरह की सौगातें देती आई है। हालांकि ये बात अलग है कि इसका भारी भरकम बोझ सरकार के कंधों पर आयेगा। जिसकी भरपाई सरकार टैक्स और बाकी के पैसों से करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने बुधवार को कई अहम फैसले किए। इसमें नीलांचल स्टील प्लांट का विनिवेश, माइन्स और कोल को लेकर फैसले शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत मोदी सरकार का फोकस रहा है।

केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन बिल 18 नवंबर सोमवार को शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी में है। इस बिल का कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं। खासकर पूर्वोत्तर के लोग इस बिल  भाषा, सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से खिलवाड़ और मुस्लिम विरोधी मान रहे हैं।

कैबिनेट के फैसलों का ऐलान करते हुए टेलिकॉम मिनिस्‍टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अतीत में बीएसएनएल के साथ नाइंसाफी हुई है। हम बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना पर काम कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक बीएसएनएल के लिए आकर्षक वीआरएस पैकेज लेकर आया जाएगा।

मध्यप्रदेश में भाजपा के प्रमुख नेता नरेन्द्र सिंह तोमर को गुरूवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में लगातार दूसरी दफा शामिल किया गया है। वर्ष 2014 में ग्वालियर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तोमर ने केन्द्र की राजनीति में लम्बा रास्ता तय कर लिया है।

उपेन्द्र कुशवाहा ने आख़िरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे में आरएलएसपी को तरजीह नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे केंद्र सरकार में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया।

कैबिनेट ने बुधवार को ओबीसी की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस लिस्ट में 13 अन्य जातियों के बदलाव की भी मंजूरी दी गई है। हालांकि नई जातियों की सूची सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है।