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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में चीन की मांग पर जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। कश्मीर मुद्दे पर रूस भारत के साथ खड़ा हो गया। रूस ने कश्मीर को लेकर सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत का समर्थन किया है। 

वीटो, लैटिन शब्द का अर्थ है "मैं निषेध करता हूं", किसी देश के अधिकारी को एकतरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है।संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में, इसके स्थायी सदस्य (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन) किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं।

एशिया-प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2 साल की अस्थायी सदस्यता के लिए सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है और विश्व मंच पर देश की बढ़ती साख को दिखाता है।

आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की राह में पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने एक बार फिर रोड़ा लगा दिया है।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का भी साथ मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले को जघन्य और कायराना कृत्य करार दिया है। साथ ही उसने इस हमले की कड़ी निंदा की है।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का भी साथ मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले को जघन्य और कायराना कृत्य करार दिया है। साथ ही उसने इस हमले की कड़ी निंदा की है।

आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कर प्रतिबंधित करने में 9 महीने लगाने पर भारत ने यूनाइटेड नेशन्स सिक्युरिटी काउन्सिल (यूएनएससी) की कड़ी आलोचना की है।

यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (यूएनएससी) में पांचवां परमाणु परीक्षण करने वाले नॉर्थ कोरिया पर में नए प्रतिबंध लगाने पर सहमति बन गई है। यह फैसला 15 सदस्यों की एक आपात बैठक के दौरान लिया गया है। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है और स्थिति पर विचार के लिए साउथ कोरिया और जापान के नेताओं को बुलाया है।

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद को अधिक सहभागी एवं लोकतांत्रिक निर्णय लेने वाली संस्था बनाने के लिए इसके स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। यह बात सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता हासिल करने की कोशिश में लगे भारत सहित तीन अन्य देशों ने कही है। सुरक्षा परिषद के …