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हाईकोर्ट ने हिंदी भाषा में सुनाए गये फैसले में कहा कि भारतीय संविधान में राजभाषा देवनागरी हिंदी में सरकारी कामकाज करने की व्यवस्था दी गयी है। हिंदी को पूर्ण रूप से स्थापित होने तक 15 वर्षो तक अंग्रजी भाषा में कामकाज की छूट दी गयी। जिसे आज तक जारी रखा गया है।