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अवैध खनन केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC जाएगी यूपी सरकार

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sumanBy suman

Published on 31 July 2016 8:34 AM GMT

अवैध खनन केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC जाएगी यूपी सरकार
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लखनऊ: यूपी सरकार खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, अपनी पार्टी के नेताओं और अवैध खनन के रैकेट में शामिल अपने चहेते अधिकारियों को बचाने में लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे, लेकिन अब सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन (विशेष अनुमति याचिका) दायर करेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को अवैध खनन बंद कराए जाने को लेकर इस मामले की पूरी जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि यूपी सरकार द्वारा अवैध खनन के काम को बंद कराए जाने के काम में दिलचस्पी नहीं लिए जाने के बाद इस मामले में सीबीआई जांच के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी अफसरों की जानकारी और उनकी मिलीभगत के बिना अवैध खनन मुमकिन ही नहीं है।

गौरतलब है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति से पहले यह विभाग अखिलेश यादव के पास था।

यह भी पढ़ें...अवैध खनन मामलाः CBI जांच में फंस सकते हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति!

अवैध खनन का चल रहा है काला कारोबार

यूपी में हर महीने अवैध खनन का तकरीबन 100 करोड़ रुपए का कारोबार है। इसमें भू माफियाओं, अफसरों से लेकर नेताओं तक की भागेदारी है। यही कारण है कि यह अवैध व्यापार अब तक फल-फूल रहा है। हर ट्रक पर हजारों रुपए की काली कमाई होती हैं। खुलेआम ट्रकों से ओवरलोडिंग कर राजस्व, वैट और इनकम टैक्स की चोरी की जाती है।

आंख में धूल झोंकने है जैसा: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रमुख सचिव का यह कहना कि उन्हें किसी भी जिले में अवैध खनन की सूचना नहीं है। यह आंख में धूल झोंकने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि अवैध खनन पर रोक के लिए प्रत्येक जिले में अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। टीम के मुताबिक यूपी में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा।

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