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Jhansi: उद्यमियों की समस्या दूर करने को तैयार हो रही डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट

Jhansi: एक जिला एक उत्पाद योजना में सॉफ्ट टॉयज के साथ कपड़ा उद्योग को शामिल करने के बाद योगी सरकार की ओर से डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है।

B.K Kushwaha
Published on: 2 Oct 2022 8:50 AM GMT (Updated on: 2 Oct 2022 12:16 PM GMT)
Jhansi: उद्यमियों की समस्या दूर करने को तैयार हो रही डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट
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Jhansi: एक जिला एक उत्पाद योजना में सॉफ्ट टॉयज के साथ कपड़ा उद्योग को शामिल करने के बाद योगी सरकार (Yogi Government) की ओर से डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। उद्योग विभाग (industry department) इसके जरिए बुनकरों से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि किन समस्याओं और किन सुविधाओं की कमी से इस काम में दिक्कतें आनी शुरू हुईं। इस रिपोर्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी एक एक्सपर्ट संस्था को दी गई है, जो विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से बातचीत और बेसलाइन सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर योगी सरकार को भेजा जाएगा और स्थानीय बुनकरों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने का काम शुरू हो जाएगा।

स्पेशल पर्पज व्हीकल का होगा गठन

झांसी में मुख्य रूप से रानीपुर, मऊरानीपुर और आसपास के क्षेत्रों में छोटे-बड़े बुनकरों की बड़ी आबादी हुआ करती थी, जिनमें से अधिकांश ने इस काम को छोड़ दिया है। स्टडी रिपोर्ट तैयार करने के दौरान बुनकरों की ओर से मुख्यतः कैलेन्डरिंग प्लांट, साइजिंग प्लांट, डिजाइन बैंक और रॉ मटेरियल बैंक शुरू करने को लेकर सुझाव दिए गए हैं। बुनकरों का कहना है कि प्राथमिकता के आधार पर ये चार सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो क्षेत्र में कपड़ा उद्योग को वे फिर से खड़ा कर देंगे और इस काम से पलायन कर चुके लोगों की भी इसमें वापसी होने लगेगी। विभाग की तैयारी है कि स्थानीय जरूरतों को समझने के बाद इन बुनकरों के लिए स्पेशल पर्पज वेहिकल का गठन किया जाएगा, जिसके संचालन में मुख्य भूमिका बुनकरों की होगी। यह एक तरह से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए गठित इकाई होगी।

शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

उद्योग विभाग (industry department) के उपायुक्त मनीष चौधरी (Deputy Commissioner Manish Choudhary) बताते हैं कि बुनकरों की समस्या को लेकर डायग्नोस्टिक स्टडी कराया जा रहा है। इस स्टडी में जो समस्याएं और सुझाव निकलकर सामने आएंगी, उनके मुताबिक प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद शासन को भेजेंगे और इसके बाद बुनकरों व उद्यमियों की डिमांड के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम शुरू हो जायेगा।

Deepak Kumar

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