Chandauli News:आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर मंथन: चंदौली में विधान परिषद समिति की बैठक

Chandauli News: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति ने जनपद चंदौली में संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। समिति के सभापति अवनीश कुमार सिंह और सदस्य अंगद कुमार सिंह व पदम् सेन चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और मुख्य विकास अधिकारी आर जगत सांई समेत जिले के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वागत और पूर्व योजनाओं की समीक्षा

बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने समिति के सदस्यों का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद, बैठक में पहले से लागू आपदा प्रबंधन योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों ने समिति को अब तक किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

मानसून और संभावित आपदाओं पर केंद्रित चर्चा

बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी मानसून और उससे उत्पन्न होने वाली संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों पर केंद्रित रहा। समिति के सदस्यों ने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की योजना, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को लेकर विस्तृत चर्चा की।

समिति के महत्वपूर्ण निर्देश

समिति ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाने, संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने और आम लोगों को आपदा से जुड़ी जानकारी और प्रशिक्षण देने पर विशेष ज़ोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। समिति ने मौजूदा कार्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर अद्यतन करने और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उन पर विशेष निगरानी रखने का भी सुझाव दिया।

जागरूकता और प्रचार पर बल

समिति के सदस्यों ने आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इनमें वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना, विद्यालयों में आपदा प्रबंधन से संबंधित कक्षाएं आयोजित करना और राशन की दुकानों व पंचायत भवनों की दीवारों पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करना शामिल है। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रतन वर्मा, उप जिलाधिकारी अविनाश कुमार, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, वन विभाग, कृषि विभाग, पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया और समिति के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया।