चीफ जस्टिस का फरमान न्यायिक अधिकारियों ने निजी वाहन पर पदनाम लिखाया तो...

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर ने दो सप्ताह के अंदर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को एक दूसरा सर्कुलर जारी कर कहा है कि वे अपने प्राइवेट वाहनों पर पदनाम न लिखे । सर्कुलर मे कहा गया है कि इसके पूर्व भी इस आशय का परिपत्र जारी कर प्राइवेट वाहनों पर पदनाम न लिखने को लेकर चीफ जस्टिस की तरफ से चार बार निर्देश जारी किया जा चुका है। इस बार निर्देश जारी कर पूर्व के आदेशों का पालन करने को कहा गया है ।

सर्कुलर मे न्यायिक अधिकारियों को यह हिदायत भी दी गयी है कि उनके प्राइवेट वाहनों पर पदनाम लिखा पाए जाने पर अथवा जारी सर्कुलर का उल्लंघन करने पर न्यायिक अधिकारियों के इस कृत्य को मिस्कन्डक्ट ( कदाचार) माना जाएगा । निर्देश मे पूर्व के सभी सर्कुलर का उल्लेख किया गया है । सर्कुलर रजिस्ट्रार जनरल मयंक जैन की तरफ से जारी किया गया है ।

इससे पहले बधाई व शुभकामना संदेश पर जता चुके हैं आपत्ति

मालूम हो कि चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर ने अभी हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों द्वारा चीफ जस्टिस को बधाई व शुभकामना संदेश भेजने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस प्रकार के संदेशों से असहजता महसूस होती है । परन्तु कहा गया था कि चीफ जस्टिस को कोई अति आवश्यक सूचना हो तभी भेजा जाय ।

हाई कोर्ट बार की बैठक में हड़ताल पर नही हो सका निर्णय

शिक्षा सेवा अधिकरण पर जारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलो की हड़ताल पर असमंजस बना हुआ है। मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर की काम पर वापसी के अनुरोध के बाद 3 बजे से शुरू हुई आम सभा में न्यायिक काम से विरत रहने को लेकर शाम 4 बजे तक कोई निर्णय नही हो सका ।

4 सितम्बर को 9 बजे सुबह होगी बैठक

बार की बैठक 4 सितम्बर की सुबह 9 बजे पुनः होगी। जिसमें हड़ताल जारी रखने को लेकर बार फैसला लेगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को भी वकीलो की हड़ताल के चलते न्यायिक कार्य बाधित रहा। फोटो आई डी सेंटर व स्टैम्प बिक्री बन्द होने से मुकदमे दाखिल नही हो पा रहे है।

मुख्य न्यायाधीश ने की बार से काम पर लौटने की अपील

दोपहर 1 बजे बार की बैठक शुरू हुई थी कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं व बार के पदाधिकारियों के साथ 2 बजे मीटिंग पर बुलाने की सूचना मिली। बैठक 3 बजे के लिए स्थगित कर मुख्य न्यायाधीश से मिलने बार के पदाधिकारी गए। मुख्य न्यायाधीश ने बार से काम पर वापस लौटने की अपील की ।

आधे घण्टे चली बैठक में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार अध्यक्ष राकेश पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार के मनमाने कानून के खिलाफ लिए गए निर्णय के विरोध में हड़ताल पर रहने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश से जिलो के क्षेत्राधिकार के अनुसार लखनऊ व प्रयागराज दोनों जगह अधिकरण गठित करने का सुझाव दिया।

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मुख्य न्यायाधीश ने कहा यह विचारणीय हो सकता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने वकीलो को क़ानूनी फोरम का इस्तेमाल करने का सुझाव देते हुए कहा है कि वकीलो को हड़ताल करने का अधिकार नही है। वादकारियों के लिए न्यायालय के दरवाजे बंद नही किये जा सकते। इसके बाद हुई बार की बैठक हंगामेदार रही एक घण्टे चली सभा बिना निर्णय के स्थगित हो गयी।

पदाधिकारी हड़ताल खत्म करने की पहल कर रहे थे किंतु सदस्यों के ठोस निर्णय तक हड़ताल जारी रखने के दबाव के चलते फैसला नही हो सका । अब 4 सितम्बर को सुबह 9 बजे की सभा में हड़ताल जारी रखने को लेकर निर्णय लिया जायेगा।

अधिकरण के मुद्दे पर जनहित याचिका तैयार

अधिवक्ता शरदचन्द्र मिश्र व विजय चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया है कि उन्होंने अधिकरण के मुद्दे पर जनहित याचिका तैयार कर ली है।बार एसोसियेशन की अनुमति से दाखिल की जायेगी। याचिका में लखनऊ स्थित केंद्रीय व राज्य सरकार के सभी अधिकरणों की मुख्यपीठ इलाहाबाद में हाई कोर्ट की प्रधानपीठ होने के नाते स्थापित करने की मांग की गयी है।

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