लॉकडाउन पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 14 के बाद भी रहना होगा घरों में

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ। यूपी में कोरोना संक्रमण के फैलते प्रभाव को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि फिलहाल लॉकडाउन समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। यह 14 अप्रैल के आगे भी जारी रहेगा। सीएम आफिस से जारी एक ट्विट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ‘‘ देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस को पूरी तरह से परास्त करने के लिए आमजन की सहभागिता से लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है।’’

ये भी पढ़ें… सिर्फ 3 सेकंड में कमाल: पास है कक्षा दो, लेकिन पूरी दुनिया में मचाया धमाल

14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने की सारी संभावनाआों पर विराम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विट के बार पूरे प्रदेश में 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने की सारी संभावनाओं पर विराम लग गया है।

गौरतलब है कि प्रदेश में लाकडाउन प्रधानमंत्री की गत 24 मार्च को राष्ट्र के नाम किए गए उद्बोधन के बाद बाद से लगातार लगा हुआ है। प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए योगी सरकार नागरिकों को बराबर जरूरी सुविधाएं दे रही है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया था। 22 मार्च, 2020 को 16 जनपदों में लाॅकडाउन किया गया और 25 मार्च, 2020 से पूरे प्रदेश में लाॅकडाउन किया गया।

मुख्यमंत्री कह चुके है। कि लाॅकडाउन का विपरीत प्रभाव गरीब तबके पर सबसे ज्यादा पड़ा है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा 1.70 लाख करोड़ रुपए का ‘गरीब कल्याण पैकेज’ घोषित किया गया है, जिसके तहत कोविड योद्धाओं को 03 माह के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर भी मुहैया कराया गया है।

ये भी पढ़ें…17 साल 23 फिल्म और अब सुपरस्टार, फैन फॉलोइंग में भी दमदार

श्रमिकों को 1000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता

लाॅकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा गरीब जनता को राहत पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के 20 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता दिए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। मनरेगा मजदूरों को 611 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन व कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों को 02 माह की अग्रिम पेंशन की 871 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। इससे लगभग 87 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

गत एक अप्रैल से अन्त्योदय कार्डधारकों, मनरेगा श्रमिकों, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा नगर विकास विभाग के अन्तर्गत दिहाड़ी मजदूरों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है।

राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। राज्य सरकार ने ठेला, खोमचा, पल्लेदार, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि चलाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए उनके बैंक खातों में 1000 रुपये भेजने की घोषणा की है।

प्रदेश में कोविड-19 की महामारी से निपटने एवं लाॅक डाउन के दौरान आमजन को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 11 कमेटियां गठित की हैं। यह कमेटियां निरन्तर कार्य कर आम जनता को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। प्रतिदिन उनके द्वारा कार्यों की समीक्षा एवं आगे की रणनीति पर कमेटियों के अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।

ये भी पढ़ें…76 दिन बाद लॉकडाउन से पूरी तरह आजाद हुआ वुहान, लाखों लोग आज छोड़ रहे शहर