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Hardoi News: पिहानी चुंगी से खेतुई तक मार्ग होगा चौड़ा, बनाया जाएगा डिवाइडर, प्रस्ताव पर मुहर का इंतज़ार
Hardoi News: लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर के पिहानी चुंगी से खेतुई तक मार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव तैयार किया है। लगभग 10.50 किलोमीटर की लंबाई पहले मार्ग के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है।
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Hardoi News: राजगीरों को राहत देने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर के पिहानी चुंगी से खेतुई तक मार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव तैयार किया है। लगभग 10.50 किलोमीटर की लंबाई पहले मार्ग के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। शासन से स्वीकृत होने के बाद इस मार्ग को चौड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
शहर के पिहानी चुंगी से खेतुई तक अभी वाहनों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मार्ग कम चौड़ा होने व डिवाइडर ना होने के चलते जाम की स्थिति भी बनी रहती है। शहर वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव बनाया है। शहर वासियों को जाम से निजात देने के लिए नेशनल हाईवे 731 की शुरुआत से पहले की बाईपास के निर्माण का भी कार्य चल रहा है। पिहानी चुंगी से खेतुई तक मार्ग फिलहाल नेशनल हाईवे के अधीन था जिसको लोग निर्माण विभाग को वापस सौंप दिया गया है।
71 करोड़ की लागत से मार्ग होगा चौड़ा
शहर के पिहानी चुंगी से लेकर खेतों में मार्ग को चौड़ा करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है इस प्रस्ताव में शहर के पिहानी चुंगी से शहर के अंदर होते हुए डीएम चौराहा, नुमाइश चौराहा, अमर जवान चौक और सिनेमा चौराहा व लखनऊ चुंगी होते हुए खेतुई में मार्ग के चौड़ीकरण और डिवाइडर बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है।
लगभग 10.50 किलोमीटर की लंबाई वाले इस मार्ग पर काम कराए जाने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने 71 करोड़ 27 लाख रुपए की कार्य योजना शासन को भेजी है।पिहानी चुंगी से खेतों तक मार्ग के चौड़ा होने और डिवाइडर बनने से जाम से जहां निजात मिलेगा वहीं लोगों को आवागमन में भी काफी सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि शहर के यातायात को व्यवस्थित बनाने के साथ ही मार्ग को बेहतर बनवाए जाने के लिए लोक निर्माण विभाग से कार्य योजना तैयार कर शासन को भेजी गई थी। शासन के वित्त विभाग ने भी कार्य योजना पर मोहर लगा दिया जिससे जल्द ही शासनादेश जारी होने की उम्मीद है।
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