HC ने कहा- इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए अथॉरिटी पेश करे डिजाइन, तभी तो सरकार देगी बजट-जमीन

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने बमरौली एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को डिजाइन पेश करने का निर्देश दिया है ताकि इसके लिए बजट और जमीन की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर सके।

हाईकोर्ट ने बमरौली एयरपोर्ट के फनल एरिया को क्रॉस कर रही कौशाम्बी रोड को आम लोगों के लिए बंद करने तथा सड़क का इस्तेमाल कर रहे लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कोर्ट को मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने बताया कि बाईपास रोड है, उसे मैटेलिक रोड बनाने में तीन माह का समय लगेगा।

...तब तक वर्कआर्डर नहीं दिए जा सकते

कोर्ट में उपस्थित जिलाधिकारी ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए कौशाम्बी रोड बंद कर दी जाएगी। अथॉरिटी का कहना था कि जब तक सिविल टर्मिनल के लिए सरकार जमीन नहीं उपलब्ध करा देती, तब तक वर्कआर्डर नहीं दिए जा सकते।

कोर्ट ने कहा- डिजाइन तैयार कर पेश करें

याचिका की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने आईएलएस लगाने में तेजी लाने का आदेश दिया। कहा, कि अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिए डिजाइन तैयार कर पेश करे। ताकि बजट व जमीन व्यवस्था में दिक्कतें पेश न आएं।

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एनओसी के लिए केंद्र को लिखा पत्र

अथॉरिटी ने कहा, कि पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। इस पर भारत सरकार के अधिवक्ता अशोक मेहता ने पत्र की प्रति मांगी और कहा कि वह इस कार्य की पैरवी कर शीघ्र अनापत्ति देने का प्रयास करेंगे।

पत्राचार का रिकार्ड दें

डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को पक्षकार बनाने के प्रश्न पर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बताया कि अजय कुमार मिश्र को याचिका में पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने एयरपोर्ट अथारिटी को कहा है कि उन्होंने जो भी पत्राचार किए हैं, रिकार्ड पर लाएं और राज्य सरकार एयरपोर्ट फनल के बीच आने वाली कौशाम्बी रोड को अथॉरिटी को सौंपने का पत्र सौंपने को कहा।

अगली सुनवाई 20 को

अथॉरिटी की तरफ से वीके उपाध्याय व शंभू चोपड़ा ने एयरपोर्ट के लिए जमीन की मांग की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल को रिपोर्ट देने को कहा है।