Lakhimpur Kheri News: खीरी में प्रशासनिक फेरबदल: डीडीओ दिनकर कुमार हटाए गए, बीडीओ का गैर जनपद स्थानांतरण

Lakhimpur Kheri News: जनपद खीरी में जिला प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) दिनकर कुमार विद्यार्थी को उनके पद से हटाकर जनपद बिजनौर में परियोजना निदेशक के पद पर स्थानांतरित कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब डीडीओ पर शासनादेशों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीडीओ पर आकांक्षात्मक विकास खंडों में शासन के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए खंड विकास अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आरोप है। 30 अप्रैल को जारी आदेश में खंड विकास अधिकारी ऋषिकांत अहिरवार को कुम्भी गोला विकास खंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जबकि वह पहले से ही एक अन्य विकास खंड में कार्यरत हैं। यह आदेश मुख्य सचिव द्वारा जारी उस स्पष्ट निर्देश के खिलाफ था, जिसमें कहा गया था कि आकांक्षात्मक विकास खंडों के बीडीओ को किसी अन्य विकास खंड का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा।

इसी क्रम में एक अन्य मामला खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी से जुड़ा है। उन्हें ईसानगर विकास खंड का कार्यभार संभालते हुए नकहा ब्लॉक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जबकि ईसानगर ब्लॉक स्वयं आकांक्षात्मक श्रेणी में आता है। इस निर्णय को भी शासनादेश की खुली अवहेलना माना गया। बाद में शासन ने प्रदीप कुमार चौधरी का स्थानांतरण जनपद बरेली कर दिया, जिसे इसी प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है।

प्रशासनिक निर्णयों पर किसान संगठनों की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के जिलाध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार की आशंका से जोड़ते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जनहित में व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे।

इधर अन्य फेरबदल में खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे को चंदौली स्थानांतरित किया गया है। वहीं, फूलबेहड़ विकास खंड के बीडीओ पीयूष कुमार सिंह को पदोन्नति देते हुए जनपद कुशीनगर का नया परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है।प्रशासनिक स्तर पर हो रहे इन बदलावों को शासनादेशों के अनुपालन और सुशासन की दिशा में उठाया गया आवश्यक कदम माना जा रहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में यह फेरबदल कितना प्रभावी साबित होता है।