रायबरेली जिला पंचायत मामला: मुख्य सचिव व डीएम से जवाब तलब
लखनउ: अवध बार एसोसिएशन ने अपनी विविध मांगों पर चीफ जस्टिस का ध्यानाकर्षण करने के लिए बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ ख्ंडपीठ में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है । बार के अध्यक्ष ए0 एम0 त्रिपाठी ने बताया कि बार की विभिन्ना मांगें है जिसको लेकर बार के सदस्यों में काफी समय से व्याकुलता है ।
ऐसे में बार की कार्यकारिणाी ने मंगलवार को निर्णय लिया है कि चीफ जस्टिस का ध्यान न्यायिक कार्य का बहिष्कार करके ही खींचा जा सकता है।
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अपने प्रस्ताव की प्रति चीफ जस्टिस को भेजते हुए बार एसोसिएशन की ओर से मांग की गयी है कि प्राइवेट वकीलों के चेम्बरों में भी जल्द से जल्द ए0सी0 की व्यवस्था किया जाये , जिन मुकदमों की समयाभाव के कारण कोर्ट में सुनवायी नहीं हो पाती उनमें केार्ट की ओर से ही कोई उचित तारीख नियत की जाये, अदालतेां में न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार में जल्द जल्द बदलाव किया जाये।
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अवध बार के पदाधिकारियेां के बैठने के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाये। जनहित याचिकाओं व अन्य मामलों की सुनवायी एक दिन की नेाटिस के बाद की जाये। बार ने यह भी मांग की है कि न्यायमूर्ति एस0 एन0 शुक्ला को भी न्यायिक कामकाज का आवंटन किया जाये।
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