उत्तर प्रदेश

कुम्भ मेले में डीडीटी के छिड़काव से घातक संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और आईआईटी कानपुर के केमिकल विभाग के इंजीनियर प्रोफेसर से डीडीटी के दुष्प्रभाव की जांच कराने तथा दो माह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

 उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सरकारे रही और सेना को किसी भी कार्यवाही का आदेश नहीं देते थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद के रूप में हमारे सेना के जवानो से खून की होली खेलता रहा।

यूनियन के पदाधिकारी अजय मिश्र की शिकायत पर जांच में आरोपों की पुष्टि के बावजूद कोई कार्यवही नहीं की जा रही है। याचिका में दोषी अधिकारियों व मेडल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

इन सारी प्रस्तुतियों में तबला पर अरुण भट्ट, हारमोनियम व गायन पं. धर्मनाथ मिश्र, सारंगी पर पं. विनोद मिश्र, पखावज पर दिनेश प्रसाद और मंजीरा पर डा. अलका यादव ने संगत की। वहीं कार्यक्रम का संचालन राजेन्द्र विश्वकर्मा ने किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को नोटिस जारी की है और उनको विभिन्न आपराधिक मामलों में मिली जमानत को निरस्त करने की राज्य सरकार की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने आगे कहा-' परिस्थिति जब मेरे अनुसार हो तब भी मैं खुश,विपरीत परिस्थिति में भी मैं खुश क्योंकि हम कितना भी प्लान कर लें, जीवन हमेशा वैसा नही होगा जैसा हम चाहते हैं। ज़िन्दगी हर वक़्त बदलती रहती है, इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए।'

कोर्ट ने यह कहते हुए देश की सीमा पर टेंशन का प्रश्न खड़ा कर आगामी लोक सभा चुनावेां को देश का वातावरण सामान्य होने तक टालने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी।

उन्होंने कहा कि ऐसे युग पुरुष का भी केन्द्र व राज्यों की सत्ता में रही पार्टियों ने वैसी ही उपेक्षा व तिरस्कार किया जैसा कि डा. अम्बेडकर का उनके जीवन में व देहान्त के बाद भी किया गया।

वही मांगे अब सीएम योगी से मिलकर रखेंगे। वह दिल्ली से लखनऊ के लिए निकल चुके है। आज वह शाहजहांपुर के नैशनल हाईवे पर पहुचे है। वह इसीलिये तरह से लेट लेटकर लखनऊ मे सीएम से मिलने जा रहे हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट उर्दू गेट व अन्य निर्माणों के ध्वस्तीकरण कार्यवाही के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।