उप्र के राज्य कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिवाली से पहले

बोनस देने पर राज्य सरकार के खजाने पर 668 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस की सौगात देगी। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों व स्थानीय निकाय के कर्मियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2018-19 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाए।

अपर मुख्य सचिव वित्त के इस आदेश की प्रतियां प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, जिला पंचायत अध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को भी भेजी गयी हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने का फैसला लिया था।

इसके बाद से ही उप्र के कर्मचारी भी मंहगाई भत्ता और बोनस की मांग करने लगे थे। कर्मचारियों की मांग पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बोनस देने का निर्णय लिया।

योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 14 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस मिलने की उम्मीद है। बोनस की अधिकतम राशि 7000 रुपये निर्धारित की गई है। इसमें से 75 प्रतिशत धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा होगा और 25 फीसदी नकद भुगतान का आदेश दिया गया है। वहीं जो कर्मचारी 31 मार्च 2019 के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें बोनस की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित है उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। बोनस देने पर राज्य सरकार के खजाने पर 668 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।