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स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने की नीति पर कार्य किया जाए- सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां अपने सरकारी आवास पर स्टार्ट-अप नीति-2020 के संशोधित प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने स्टार्ट-अप नीति में संशोधनों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही इन संशोधनों को शामिल करते हुए स्टार्ट-अप नीति को प्रस्तुत किया जाए।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में स्टार्ट-अप कार्यक्रमों के लिए योजना बनाए जाने को कहा हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में स्टार्ट-अप की व्यापक सम्भावनाएं हैं। सभी विभाग अन्तर्विभागीय समन्वय के आधार पर स्टार्ट-अप प्रोत्साहन के लिए कार्य करें। उन्होंने जनपद स्तर पर भी स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किए जाने को कहा। उन्होंमे कहा कि प्रत्येक जिले में इसके लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप रैंकिंग में सुधार लाए जाने के कार्य योजनाएं और स्टार्ट-अप नीति बनाने को कहा।
संशोधनों को शामिल करते हुए स्टार्ट-अप नीति को प्रस्तुत किया जाए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां अपने सरकारी आवास पर स्टार्ट-अप नीति-2020 के संशोधित प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने स्टार्ट-अप नीति में संशोधनों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही इन संशोधनों को शामिल करते हुए स्टार्ट-अप नीति को प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री शिक्षुता (अप्रेन्टिसशिप) प्रोत्साहन योजना, युवा उद्यमिता विकास अभियान, युवा हब आदि से स्टार्ट-अप नीति को जोड़े जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कुशल मानव संसाधन एवं अन्य स्रोत उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर स्टार्ट-अप के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।
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कौशल विकास केन्द्रों एवं तकनीकी संस्थानों को बढ़ावा दिया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में 90 लाख इकाइयां कार्यरत हैं और इसमें स्टार्ट-अप की व्यापक सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप के सम्बन्ध में किसी भी विचार, प्रयोग व नवाचार को बढ़ावा देने की प्रक्रिया अपनायी जाए। नियमों का सरलीकरण हो और प्रत्येक क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देते हुए कार्य योजनाएं बनायी जाएं। क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं और संसाधनों के दृष्टिगत स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया जाए। कौशल विकास केन्द्रों एवं तकनीकी संस्थानों की मदद से स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को प्रमुखता के साथ स्टार्ट-अप अभियान से जोड़ा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्ट-अप के लिए छात्रों में विद्यालय स्तर से ही उद्यमिता कौशल के विकास को बढ़ावा दिए जाने के पाठ्यक्रम बनाए जाएं। स्टार्ट-अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रोत्साहनों की स्वीकृति, मान्यता तथा प्रोत्साहनों के वितरण का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम को सुदृढ़ करते हुए स्टार्ट-अप कार्यक्रमों के बारे में जनपद स्तर पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए।
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