General Elections 2025 Portugal: तत्काल चुनाव से पहले पुर्तगाल 18,000 विदेशियों को देश से निकालने की तैयारी में

General Elections 2025 Portugal: पुर्तगाल की कार्यवाहक सरकार ने एक विवादास्पद योजना की घोषणा की है, जिसके तहत देश में बिना कानूनी अनुमति के रह रहे लगभग 18,000 विदेशियों को निष्कासित किया जाएगा — यह निर्णय 18 मई को होने वाले समयपूर्व आम चुनाव से ठीक कुछ हफ्ते पहले लिया गया है। यह कदम राष्ट्रपति मामलों के मंत्री एंटोनियो लीटाओ अमारो के नेतृत्व में लिया गया है और इसने देश में मानवाधिकारों तथा राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है, विशेषकर अति-दक्षिणपंथी चेगा पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए।

अवैध अप्रवासन पर कड़ी कार्रवाई

सरकार का यह निर्णय उन लोगों को लक्षित करता है जो पुर्तगाल में अवैध रूप से रह रहे हैं। अधिकारियों द्वारा अगले सप्ताह से निष्कासन नोटिस जारी किए जाने की संभावना है। अमारो के अनुसार, शुरुआत में लगभग 4,500 अवैध विदेशियों को 20 दिनों के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं जाने पर बलपूर्वक निर्वासन किया जा सकता है।

यह कार्रवाई 3 जून 2024 को लागू उस निर्णय के बाद की जा रही है, जिसमें “अप्रवासन के लिए खुले दरवाज़े” की नीति को समाप्त कर दिया गया था। उस दिन सेंटर-राइट सरकार ने 400,000 से अधिक लंबित मामलों को सुलझाने के लिए एक “मिशन संरचना” की स्थापना की थी, जिनमें से कई दो वर्षों से लंबित थे। इन आवेदकों में वे भी शामिल हैं जिन्होंने 1 मई 2024 को लिस्बन में प्रदर्शन किया था, और जिनके नारे थे — “कोई भी अवैध नहीं है” और “सभी को दस्तावेज़ दो”। अब यही लोग निष्कासन के जोखिम का सामना कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा है कि यह एक सामूहिक दृष्टिकोण है जो उन लोगों को भी निशाना बना रहा है जो प्रशासनिक ढिलाई के कारण अनिश्चितता में फंसे हैं।

अमारो ने नीति का बचाव करते हुए कहा कि पुर्तगाल का निर्वासन तंत्र यूरोप में सबसे कम प्रभावी है और इसे सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा, “पुर्तगाल को अपने निष्कासन तंत्र की समीक्षा करनी होगी, क्योंकि यह काम नहीं करता।” उन्होंने कानून व्यवस्था और नियंत्रण की बहाली के लिए सख्ती पर ज़ोर दिया।

राजनीतिक संदर्भ और चेगा का उदय

यह निष्कासन योजना राजनीतिक अस्थिरता के दौर में सामने आई है, जहां 18 मई का चुनाव पिछले तीन वर्षों में तीसरा समयपूर्व चुनाव है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो की अल्पसंख्यक सरकार विश्वास मत हारने के बाद गिर गई, जिससे देश की प्रमुख पार्टियों — सोशलिस्ट पार्टी (PS) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (PSD) — के प्रति जन असंतोष और गहरा गया, खासकर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते।

इस राजनीतिक शून्य में अति-दक्षिणपंथी चेगा पार्टी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। मार्च 2024 के चुनावों में इस पार्टी को 18% वोट मिले, जिससे यह पुर्तगाल की संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके नेता आंद्रे वेंचुरा पर नस्लवाद और इस्लामोफोबिया के आरोप हैं। उन्होंने अप्रवासन, आवास और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर लोगों की चिंता का राजनीतिक लाभ उठाया है। उनकी पार्टी के घोषणापत्र में कड़े अप्रवासन कानून, प्रवासियों के लिए सामाजिक लाभों की समाप्ति, और सीमा नियंत्रण को सख्त करने जैसी मांगें शामिल हैं।

चेगा के प्रभाव में वृद्धि वृहद सामाजिक-आर्थिक तनावों के साथ मेल खा रही है। 2023 में पुर्तगाल की जनसंख्या 1.23 लाख बढ़कर 1.06 करोड़ हो गई, जो मुख्यतः अप्रवासन से प्रेरित है। लेकिन इस वृद्धि के साथ लिस्बन में किराए में 43% वृद्धि (2021 से 2023 के बीच) और 10% की वार्षिक मुद्रास्फीति देखी गई है, जिससे आवास और जीवन-यापन का संकट गहराया है। आलोचकों का कहना है कि चेगा का विदेशी-विरोधी अभियान, जिसमें रोमा समुदाय और LGBTQ समुदाय भी निशाने पर हैं, इस असंतोष का राजनीतिक दोहन कर रहा है।

मानवीय और आर्थिक चिंताएं

सरकार की इस योजना को मानवाधिकार संगठनों और व्यवसायिक जगत से तीव्र आलोचना मिली है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन 18,000 लोगों को निष्कासित किया जा रहा है, उनमें से अधिकांश COVID-19 महामारी के दौरान उत्पन्न नौकरशाही अड़चनों के कारण अभी तक कानूनी दर्जे की प्रतीक्षा में हैं। लिस्बन की एक प्रवासी सहायता संस्था के प्रवक्ता ने कहा, “सरकार का यह दृष्टिकोण उन लोगों को सज़ा देने जैसा है, जो वर्षों से समाज में योगदान कर रहे हैं, लेकिन एक टूटी व्यवस्था में फंसे हुए हैं।”

व्यापारिक क्षेत्र ने भी संभावित आर्थिक अव्यवस्था को लेकर चेतावनी दी है, क्योंकि अवैध प्रवासी श्रमिक कृषि, निर्माण और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। सरकार ने इन चिंताओं को संतुलित करने के लिए 41-A/2024 डिक्री-लॉ के तहत कानूनी वीज़ा और निवास परमिट 30 जून 2025 तक बढ़ा दिए हैं, लेकिन यह प्रावधान केवल उन पर लागू होता है जो पहले से वैधीकरण प्रक्रिया में हैं — यह सामूहिक निष्कासन के व्यापक आर्थिक प्रभाव को संबोधित नहीं करता।

अति-दक्षिणपंथी प्रस्ताव और चुनावी प्रभाव

चेगा का उदय 2019 में अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनने तक विवादास्पद प्रस्तावों से चिह्नित रहा है। 2020 में, इसने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों के लिए रासायनिक बंध्याकरण का प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ऐसे कट्टर विचार, और प्रवास पर जनमत संग्रह की मांग, एक विचलित मतदाता वर्ग में लोकप्रिय हो गए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार की यह निष्कासन योजना चेगा के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास हो सकती है, खासकर तब जब 39% मतदाता अभी भी असमंजस में हैं। हालांकि, यह रणनीति मध्यमार्गी मतदाताओं को दूर भी कर सकती है और मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण बढ़ा सकती है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे 18 मई का चुनाव निकट आ रहा है, विदेशियों का निष्कासन पुर्तगाल में राष्ट्रीय पहचान, आर्थिक प्राथमिकताओं और अप्रवासन नीति को लेकर एक बड़े विमर्श का केंद्र बन गया है। जहां सरकार इस कदम को कानूनी मानकों को लागू करने की आवश्यकता बता रही है, वहीं आलोचक इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित मान रहे हैं, जो सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकता है और कमजोर समुदायों को नुकसान पहुंचा सकता है।

आगामी चुनाव का परिणाम, और उसमें चेगा की भूमिका, इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता इन विरोधाभासी दृष्टिकोणों को किस तरह से तौलती है। फिलहाल, लिस्बन की सड़कों पर विरोध और नीति दोनों साथ-साथ चल रहे हैं, और देश एक बदलते यूरोप में अपनी जगह को लेकर संघर्ष कर रहा है।