गहराती कर्ज की खाई में औंधे मुंह गिरा पाकिस्तान, 10 साल में 5 गुना बढ़ा बोझ; अब दिवालिएपन की कगार?

Pakistan Debt: भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अब कर्ज के बोझ तले डूब गया है। पाकिस्तान पर फिलहाल 76,007 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का कर्ज हो गया, जो देश के इतिहास में अब तक का रिकॉर्ड सर्वोच्च कर्ज है। इसका खुलासा सोमवार को जारी पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हुआ है।

सबसे ऊंचे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा पाकिस्तान पर कर्ज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान पर कर्ज अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान पर 76,007 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का कर्ज है यानी भारतीय रुपये में यह 23 लाख करोड़ रुपये है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का यह सार्वजिक कर्ज पिछले चार सालों में बढ़कर लगभग दोगुना हो गया है। यानी 2020 में पाकिस्तान पर कर्ज 39,860 बिलियन रुपये था।

वहीं 10 साल पहले यह आंकड़ा 17,380 बिलियन रुपये था यानी 10 साल में पाकिस्तान पर 5 गुना कर्ज बढ़ गया है। सर्वे में यह भी बताया गया कि वित्तीय साल 2025 के पहले नौ महीनों के दौरान सार्वजनिक कर्ज में 6.7 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

10 जून को पाकिस्तानी सरकार पेश करेगी आम बजट

बता दें कि पाकिस्तानी सरकार 10 जून को अपना वार्षिक बजट पेश करने जा रही है। हालांकि, इससे पहले ही यह आर्थिक सर्वेक्षण जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 76,007 अरब रुपये के कर्ज वाले इस आंकड़े में 51,518 बिलियन रुपये का घरेलू कर्ज है, और 24,489 बिलियन रुपये का विदेशी कर्ज शामिल है।

आर्थिक हालात को लेकर पाकिस्तान को मिली चेतावनी

रिपोर्ट में आगे पाकिस्तान की आर्थिक हालात को लेकर चेतावनी दी गई है। कहा गया कि खराब तरीके से प्रबंधित कर्ज गंभीर कमजोरियां पैदा कर सकता है, जैसे कि ब्याज का बोझ बढ़ना और अगर इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया तो यह दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को कमजोर कर सकता है।

करोड़ों रुपये का कर्ज ले रहा पाकिस्तान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान को जल्द ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 8,500 करोड़ रुपये का कर्ज मिला है। वहीं जनवरी 2025 में विश्व बैंक ने पाकिस्तान को अगले 10 साल में 20 अरब डॉलर का कर्ज देने का समझौता भी किया है। इसी के साथ एशियाई विकास बैंक (ADB) ने पाकिस्तान को तकरीबान 6,800 करोड़ रुपये के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी है।