मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए बेहद अहम 15 अप्रैल! SC सुनाएगा बड़ा फैसला

Delhi Liquor Scam Case: आबकारी घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर उन्हें और जेल काटना पड़ेगा। इस बात का फैसला 15 अप्रैल को आएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की चनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करने जा रहा है। साथ ही, अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 15 अप्रैल को समाप्त हो रही है। शराब घोटाले के मामले में ईडी की दलील सुनने के बाद निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है। वह इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।

यह बेंच करेगी सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई शीर्ष अदालत के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी। गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका से दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई राहत नहीं मिली थी। बीते नौ अप्रैल को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कई तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया था और ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को वैध करार दिया था। उच्चतम न्यायालय से याचिका खारिज होते ही आम आदमी पार्टी (AAP) शीर्ष अदालत का रुख किया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।

ED 15 अप्रैल को कोर्ट केजरीवाल को करेगी पेश

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मुन संघवी ने शीर्ष अदालत ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग थी, लेकिन कोर्ट ने इसे इंकार कर दिया था। अब शीर्ष अदालत केजरीवाली गिरफ्तारी की चुनौती याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करने जा रहा है। इसी ही केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है। ईडी उन्हें दिल्ली के राउज रेवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। इस हिसाब 15 अप्रैल आप के मुखिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस दिन केजरीवाल के मामले में दो अदालतों में सुनवाई होगी। दोनों ही अदालतों के फैसले मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए अहम हैं।

21 मार्च को केजरीवाल हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी उनके आवास से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 21 को गिरफ्तार हुए थे। इस दौरान वह दो बार ईडी की रिमांड में रहे चुके हैं। दूसरी रिमांड अवधि खत्म होते ही ईडी ने उन्हें दिल्ली की निचली अदालत ने पेश किया था। उसके बाद उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है।