Madarsa News: सभी राज्यों से NCPCR ने मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों की मांगी रिपोर्ट

Madarsa News: राज्य के मदरसों में हिंदू-मुस्लिम बच्चे अब एक साथ नही पढ़ सकेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने आज शनिवार 7 जनवरी 2023 देशभर में अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि गैर मुस्लिम बच्चों को चिन्हित किया जाए। गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से आरटीआई के तहत निकालकर सामान्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की व्यवस्था करवाई जाए।

NCPCR की चेयर मैन ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को लिखा पत्र

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि मदरसा धार्मिक शिक्षा देने वाला शिक्षण संस्थान है। चेयरमैन ने कहा कि लगातार आयोग को शिकायते मिल रही हैं कि मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में गैर मु्स्लिम छात्र-छात्राओं को सामान्य सिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस तरह की व्यवस्था को संविधान के आर्टिकल 28 (3) के तहत उलंघन माना है। ऐसे में सभी प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच करवाई जाए जहां गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी जांच करके उन्हे राइट टू ऐजुकेशन के तहत सामान्य स्कूलों में दाखिल करवाकर उनके पढ़ने की व्यवस्था की जाए।

उत्तर प्रदेश में कुल 16 हजार मदरसे

उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 16 हजार के आसपास मदरसे हैं। जिसमें से 8500 गैर मान्यता प्राप्त और 600 के करीब अनुदानित मदरसे चल रहे हैं। बांकी के वित्त विहीन मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने हाल में उत्तर प्रदेश के मदरसों का सर्वे करवाया है। साथ ही सर्वे में अवैध पाए गए मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है।