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WFH During Periods: पीरियड्स में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम! आखिरी बजट में गहलोत सरकार कर सकती है घोषणा
Rajasthan Budget 2023: राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। गहलोत सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है। बजट सम्बन्धी सुझावों के लिए लगातार सभी विभागों और विशेषज्ञों से राय मशवरे लिए जा रहे हैं। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने महिलाओं के सम्बन्ध में एक मशवरा सरकार को दिया है। जिसमें महिला सरकारी कर्मचारियों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम देने का जिक्र है।
Rajasthan Budget 2023: राजस्थान में गहलोत सरकार ने महिलाओं के पक्ष में कई कदम उठाए, जिसमें एक नया अध्याय जुड़ा, उड़ान योजना का। उड़ान योजना में हर महिला को प्रतिमाह 12 सेनेटरी पैड्स दिए जा रहे हैं। 18-45 आयु वर्ग की लगभग तीन लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाना तय हुआ है। इसी योजना के साथ एक योजना और जोड़ने के लिए अर्चना शर्मा ने सरकार को पीरियड्स के दौरान महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश भेजी है। यह तीन बार एक ही खबर में लिखा गया है।
जब मेटरनिटी लीव तो ये क्यों नहीं?
समाज कल्याण बोर्ड की एक बैठक में बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने ये प्रस्ताव रखा, जिसमें मौजूद सभी लोग सहमत नज़र आए। इसके बाद इस प्रस्ताव को सरकार को भेजा गया। इस बार विधानसभा के बजट सत्र में इस विषय पर भी चर्चा देखने को मिल सकती है। अर्चना शर्मा ने कहा, "महिलाओं के लिए मेटरनिटी लीव का प्रावधान है, तो पीरियड्स लीव भी देनी चाहिए। कितनी ही बार पीरियड्स के चलते महिलाओं को कार्यस्थलों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब इन्टरनेट पर कार्यालय सम्बन्धी काम हो रहे हैं, ई-फाइलिंग जैसी सुविधाएं हैं तो वर्क फ्रॉम होम देने में भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। इसमें छुट्टी की बात नहीं है, घर से काम करना महिलाओं के लिए मुश्किल दिनों में थोडा आसान हो जाएगा।"
चुनावी साल में कई घोषणाएं
इस साल गहलोत सरकार का आखिरी चुनावी बजट आना है। इसी बजट के सम्बन्ध में पहले भी कई छोटी – मोटी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं। सभी वोटरों को रिझाने का प्रयास इस बार के बजट में होगा। सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए अब उड़ान योजना के साथ साथ, कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के समय वर्क फ्रॉम होम देना भी महिलाओं के पक्ष में बड़ा फैसला माना जा सकता है। राजस्थान में 2 करोड़ 44 लाख 72 हजार 6 सौ महिला वोटर हैं। अगर सरकार, समाज कल्याण बोर्ड के इस सुझाव पर विचार करती है तो निश्चित ही महिलाओं के लिए बड़ी राहत होगी।
और क्या हो सकती है संभावनाएं
समाज के कई पक्षों के मुद्दों पर चर्चा करते हुए, समाज कल्याण बोर्ड की बैठक में कई योजनाओं को शुरू करने पर जिक्र हुआ। जिसमें कई तरह की कार्यशालाओं को शुरू कर जागरूकता बढाना, सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाना, उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने जैसी योजनाएं शामिल हुई। इसी क्रम में गुड टच बैड टच, मासिक धर्म में घर से काम काम, उड़ान योजना में बढ़ोतरी करने की योजनाओं के लिए सरकार को लिखा गया।