COP 28 Climate Summit: तेल युग के अंत की शुरुआत, 200 देश जीवाश्म ईंधन खत्म करने पर सहमत

COP 28 Climate Summit: 200 देशों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को 'कॉप 28' जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की सबसे खराब स्थिति को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन की ग्लोबल खपत को कम करने पर सहमति व्यक्त की। ये तेल युग के अंत का संकेत देने वाला अपनी तरह का पहला समझौता है।

दो सप्ताह की कड़ी बातचीत के बाद दुबई में हुआ यह समझौता निवेशकों और नीति-निर्माताओं को एक शक्तिशाली संकेत भेजने के लिए था कि दुनिया जीवाश्म ईंधन से मुक्ति पाने की इच्छा में एकजुट है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु आपदा से निपटने की यह आखिरी सबसे अच्छी उम्मीद है।

ऐतिहासिक समझौता

कॉप 28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने समझसुते को "ऐतिहासिक" बताया लेकिन कहा कि इसकी असली सफलता इसके कार्यान्वयन में होगी। उन्होंने शिखर सम्मेलन में भीड़ भरी बैठक में कहा, "हम वो हैं जो हम करते हैं, वो नहीं जो हम कहते हैं। हमें इस समझौते को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।"

हुई सराहना

दशकों से चली आ रही जलवायु वार्ता में कुछ न कुछ हासिल करने के लिए कई देशों ने इस समझौते की सराहना की है। नॉर्वे के विदेश मामलों के मंत्री एस्पेन बार्थ ईड ने कहा, "यह पहली बार है कि दुनिया जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की आवश्यकता पर इतने स्पष्ट पाठ के लिए एकजुट हुई है।"

डेनमार्क के जलवायु और ऊर्जा मंत्री डैन जोर्गेनसन ने समझौते की परिस्थितियों पर कहा : "हम यहां एक तेल देश में खड़े हैं, जो तेल देशों से घिरा हुआ है, और हमने यह कहते हुए निर्णय लिया है कि चलो तेल और गैस से दूर चलें। ये बड़ी बात है।"

100 से अधिक देशों ने तेल, गैस और कोयले के उपयोग को "चरणबद्ध" करने के लिए कॉप 28 समझौते में कड़ी भाषा की वकालत की थी, लेकिन सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक समूह ओपेक के शक्तिशाली विरोध के सामने आए, जिसने तर्क दिया कि दुनिया विशिष्ट ईंधनों को त्यागे बिना उत्सर्जन में कटौती कर सकती है। उस लड़ाई ने शिखर सम्मेलन को आज पूरे दिन के लिए अतिरिक्त समय में धकेल दिया और कुछ पर्यवेक्षकों को चिंता थी कि वार्ता गतिरोध पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी अंततः समझौता हो गया।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य दुनिया के लगभग 80 फीसदी तेल भंडार के साथ-साथ वैश्विक तेल उत्पादन के लगभग एक तिहाई हिस्से को नियंत्रित करते हैं, और उनकी सरकारें उन राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।

दूसरी तरफ, छोटे जलवायु-संवेदनशील द्वीप देश, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए भाषा के सबसे मुखर समर्थकों में से थे और उन्हें अमेरिका, कनाडा और नॉर्वे जैसे विशाल तेल और गैस उत्पादकों के साथ-साथ यूरोपीय संघ ब्लॉक और कई सरकारों का समर्थन प्राप्त था।

उत्सर्जन में कमी

यह सअम्झौट्स "ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर, उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से बदलाव करने का आह्वान करता है ताकि 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सके।" इसमें 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने, कोयले के उपयोग को कम करने के प्रयासों में तेजी लाने और कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी प्रौद्योगिकियों में तेजी लाने का भी आह्वान किया गया है जो हार्ड-टू-डीकार्बोनाइज उद्योगों को साफ कर सकते हैं।

सऊदी अरब के एक प्रतिनिधि ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दुनिया को 2015 के पेरिस समझौते में निर्धारित पूर्व-औद्योगिक समय के मुकाबले ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में मदद मिलेगी, लेकिन उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उत्सर्जन को कम करने के बारे में अपना रुख दोहराया। उन्होंने कहा, "हमें स्रोत की परवाह किए बिना उत्सर्जन को कम करने के लिए हर अवसर का उपयोग करना चाहिए।"

शिखर सम्मेलन के मेजबान संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य तेल उत्पादक देशों ने समझौते में कार्बन कैप्चर की भूमिका की वकालत की है। आलोचकों का कहना है कि ये तकनीक महंगी है और बड़े पैमाने पर अप्रमाणित है, और निरंतर ड्रिलिंग को उचित ठहराने के लिए यह एक झूठा फंडा है।