ED GST: GST को ED में शामिल करने पर बीजेपी-आप में छिड़ी जंग, सरकार जब चाहे व्यापारी को डालेगी जेल में, करूंगा विरोध

ED GST: केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को ईडी में शामिल होंने बाद सूचना अदान-प्रदान होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। कहा कि अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देगा तो केंद्र सरकार सीधे उसे गिरफ्तार करवा कर जेल में डाल देगी। जीएसटी इतनी जटिल प्रणाली है, जो व्यापारी पूरा जीएसटी भर रहे हैं, उससे भी हुई छोटी से चूक पर सरकार जेल भेज सकती है। केंद्र सरकार का यह कदम को देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। मैं जीएसटी मीटिंग में हूं और इसके खिलाफ बोलूंगा। केजरीवाल के इस ट्विट पर दिल्ली भाजपा ने पटलावर किया है।

व्यापारी होंगे सीधे गिरफ्तार, नहीं मिलेगी बेल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्विटर कर कहा कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता है। कुछ मजबूरी में नहीं देते और कुछ जानबूझकर नहीं। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को भी ED में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं दिया तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और जेल में डालेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि GST प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा GST भी दे रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रावधान में फँसाकर जेल में डाला जा सकता है। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज सकती है। यह बेहद खतरनाक है।

सरकार इस फैसले को ले तुरंत वापस

केजरीवाल ने कहा कि अब तक नेताओं को ईडी से डराया जाता रहा है, अब मोदी सरकार व्यापारी को डराने के लिए भी ईडी का इंतजाम कर दिया है। देश का व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ED से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएँगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ख़तरनाक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं GST कौंसिल की मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ, हम सब लोग केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ बोलेंगे। केंद्र सरकार इस फैसले को तुरंत वापसी ले।

शनिवार को जारी हुई थी अधिसूचना

आपको बात दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में शामिल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।जीएसटीएन उन संस्थाओं में से है जिन्हें पीएमएलए अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के साथ जानकारी साझा करना अनिवार्य है। ये बदलाव पीएमएलए की धारा 66 के तहत किए गए हैं, जो सूचना के खुलासे का प्रावधान करता है।

जानकारी होगी साक्षा

इस अधिसूचना के अनुसार, एफआईयू और ईडी जीएसटीएन के साथ भी जानकारी साझा करेंगे, यदि उन्हें पता चलता है कि कोई जीएसटी निर्धारिती संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन में शामिल है। जीएसटी अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, फर्जी चालान आदि भी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कवर किए जाएंगे।

यह संस्थाएं करती हैं ईडी से जानकारी शेयर

ईडी और एफआईयू के अलावा कई अन्य एजेंसियों पहले से ईडी को जानकारी साझा कर रही हैं। इसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और विदेश महानिदेशक शामिल हैं। यह सूची समय समय पर अपडेट की जाती है।

आपको बता दें कि पीएमएलए का उद्देश्य आतंकी फंडिंग और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। पीएमएलए अधिनियम मनी-लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान करता है।

आप बन चुकी भ्रष्टचारियों की संरक्षक पार्टी

उधर, मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस ट्वीट को दिल्ली भाजपा ने रीट्वीट कर पटलावर किया है। दिल्ली भाजपा ने कहा कि एंटी करप्शन आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचारियों की संरक्षक पार्टी बन चुकी है। GSTN को PMLA के तहत लाने का फैसला money laundering को रोकने के लिए लिया गया है और केजरीवाल जानबूझकर इस तथ्य को नज़रंदाज़ कर रहे हैं के GSTN एक गैर-लाभकारी संगठन है जो GST के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को आईटी बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करता है। GSTN कोई कर प्राधिकरण या प्रवर्तन एजेंसी नहीं है, यह एक सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता है जो जीएसटी प्रणाली के सुचारू कामकाज को सक्षम बनाता है। GSTN डेटा एनालिटिक्स, जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले उपकरण प्रदान करके कर चोरी को रोकने और कर धोखाधड़ी को कम करने में भी मदद करता है।

केजरीवाल GST व ED पर फैला रहे अविश्वास

बीजेपी का कहना है कि दिल्ली मुख्यमंत्री GST प्रणाली में भ्रम और अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक सुधार है जिसने भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और तर्कसंगत बनाया है। ईडी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अदालतों की निगरानी में काम करती है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करती है।