जीएसटी काउंसिल की बैठक 2025 - ऑटो, एफएमसीजी, सीमेंट और बीमा पर फोकस

GST Meeting 2025: नई दिल्ली में आज यानी 3 सितंबर 2025 से जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। बैठक दो दिन चलेगी और इसमें कई अहम फैसलों की उम्मीद है।

इस बार सरकार का ध्यान चार बड़े सेक्टर्स पर है, ऑटो, एफएमसीजी, सीमेंट और इंश्योरेंस। आम जनता के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह तय हो सकता है कि कौन-सी चीजें सस्ती होंगी और कौन-सी महंगी।

एफएमसीजी (FMCG)

दैनिक जरूरत की चीजें जैसे नूडल्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर आइटम पर अभी 12% जीएसटी है। चर्चा है कि इसे घटाकर 5% कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो नेस्ले, आईटीसी, ब्रिटानिया, डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और मांग बढ़ सकती है।

ऑटो (Auto)

गाड़ियों पर फिलहाल 28% जीएसटी देना पड़ता है। सरकार अगर इस दर को घटाकर 5% और 18% कर देती है, तो कार और बाइक की कीमतें कम हो सकती हैं। इससे बिक्री में तेजी आएगी और आम लोगों के लिए वाहन खरीदना आसान होगा।

सीमेंट (Cement)

नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार, अगर सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया जाता है, तो इसका फायदा बड़ी कंपनियों को मिलेगा। इनमें अल्ट्राटेक, अंबुजा और श्री सीमेंट जैसी कंपनियां शामिल हैं।

बीमा (Insurance)

बीमा सेक्टर पर इस बार सभी की नजरें टिकी हैं। अभी बीमा सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता है। चर्चा है कि इसे घटाकर 5% किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीमा पॉलिसी लेना लोगों के लिए आसान और सस्ता हो जाएगा। कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

कौन-सी चीजें होंगी सस्ती, किन पर बढ़ेगा खर्च?

इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई चीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। चर्चा है कि 36 कैंसर रोधी दवाओं को पूरी तरह जीएसटी से छूट दी जाएगी। पिछले साल सितंबर 2024 में कुछ कैंसर दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया था। इसके अलावा संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक और रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। वहीं, वाहनों के कलपुर्जे, एसी, टीवी, मोटरसाइकिल और लेड-एसिड बैटरी पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। कपड़े और जूते भी इस बैठक के बाद सस्ते हो सकते हैं। साथ ही, होटल के कमरों पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% करने की चर्चा है। हालांकि, दूसरी तरफ सरकार तंबाकू और अन्य लग्जरी सामान जैसे ‘सिन प्रोडक्ट्स’ पर टैक्स बढ़ाकर 40% तक कर सकती है। इसका मतलब है कि जहां आम लोगों को राहत मिलेगी, वहीं लग्जरी और नुकसानदेह उत्पाद महंगे हो जाएंगे।