Employee Moonlighting Policy: दिन में एक कंपनी, रात में दूसरी नौकरी! क्या भारत में इसकी इजाजत है?
Employee Moonlighting Policy: मूनलाइटिंग यानी एक साथ दो नौकरियां या अतिरिक्त काम करना क्या गैरकानूनी है? जानिए कंपनियों की आपत्ति, कर्मचारियों के अधिकार, नौकरी के अनुबंध और भारतीय श्रम कानून के नियम।
Is Moonlighting Legal in India | Employee Moonlighting Policy | Newstrack Hindi
Employee Moonlighting Policy: सितंबर 2022 में भारतीय आईटी उद्योग में अचानक हलचल मच गई। 16 सितंबर को इंफ़ोसिस ने अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर याद दिलाया कि दोहरी नौकरी की अनुमति नहीं है, और 21 सितंबर को विप्रो ने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया। विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने इसे धोखा कहा। टीसीएस जैसी कंपनियों ने भी इसे अनैतिक और कंपनी नीति के ख़िलाफ़ बताया। दूसरी तरफ़ टेक महिंद्रा और स्विगी जैसी कंपनियों ने खुलकर इसका समर्थन किया। स्विगी ने तो अपने कर्मचारियों के लिए दूसरे काम की इजाज़त वाली नीति ही घोषित कर दी।
एक ही चीज़ पर इतनी अलग राय क्यों? यह मूनलाइटिंग है, और इसके पीछे क़ानून, नैतिकता, पैसा और काम करने के बदलते तरीक़े, सब जुड़े हैं। चलिए एक-एक करके समझें।
मूनलाइटिंग का मतलब क्या है?
शब्द का मूल मतलब है 'चाँदनी में काम करना', यानी दिन की नौकरी के बाद रात में चुपचाप कोई दूसरा काम। आज इसका मतलब है पूर्णकालिक नौकरी के साथ कोई और कमाई वाला काम करना, आम तौर पर मौजूदा नियोक्ता को बताए बिना या उसकी इजाज़त के बिना।
पर इस एक शब्द के नीचे तीन अलग स्थितियाँ छिपी हैं, और बहस में इन्हें अक्सर घोल दिया जाता है। पहली, ख़ाली समय में छोटा-मोटा काम: शाम को ट्यूशन, वीकेंड पर फ़्रीलांस डिज़ाइन, यूट्यूब चैनल या कंसल्टिंग।
दूसरी, दूसरी पूर्णकालिक या लगभग पूर्णकालिक नौकरी, जो पहली के समय पर भी चल सकती है।
तीसरी, ओवरएम्प्लॉयमेंट, यानी दो पूरे वेतन वाली रिमोट नौकरियाँ एक साथ करना, जिसके बारे में किसी नियोक्ता को पता न हो। कंपनियों की चिंता मुख्यतः दूसरी और तीसरी स्थिति से है, जबकि पहली पर राय ज़्यादा नरम और बँटी हुई है।
यह प्रवृत्ति महामारी के बाद तेज़ हुई, जब घर से काम (Work From Home) आम हो गया और कर्मचारी की सीट पर कौन कितना समय बिताता है, इसकी निगरानी कठिन हो गई। महँगाई, कम वेतन-वृद्धि और गिग अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त कमाई के आसान मौक़ों ने भी इसे बढ़ाया।
कंपनियाँ विरोध क्यों करती हैं?
इसके पीछे कई वजहें हैं, और कुछ वाक़ई गंभीर हैं। पहली वजह है हितों का टकराव और गोपनीयता। आईटी सेवा कंपनियाँ ग्राहकों के साथ सख़्त गोपनीयता समझौतों में काम करती हैं। अगर कोई कर्मचारी दिन में कंपनी के लिए एक ग्राहक का काम करे और रात में उसी ग्राहक के प्रतिद्वंद्वी के लिए, या उसी ग्राहक के लिए सीधे, तो संवेदनशील जानकारी का रिसाव या दुरुपयोग हो सकता है। यही सबसे बड़ा क़ानूनी जोखिम माना जाता है।
दूसरी वजह बौद्धिक संपदा का सवाल है। कर्मचारी ने जो कोड, डिज़ाइन या विचार बनाया, वह किसका है? भारतीय कॉपीराइट क़ानून की धारा 17(c) के अनुसार रोज़गार अनुबंध के दौरान बनाई गई रचना का पहला मालिक आम तौर पर नियोक्ता होता है। पर जब काम दो जगह के बीच घुला-मिला हो, तो मालिकाना हक़ पर विवाद खड़ा हो सकता है।
तीसरी वजह है प्रदर्शन और थकान। दो नौकरियाँ करने वाला इंसान थका हुआ, ध्यान बँटा हुआ और ग़लती करने की ओर बढ़ता है, और पहली नौकरी का काम नुक़सान उठा सकता है। कंपनी की चिंता है कि ऐसे में गुणवत्ता घटेगी, बैठकों में अनुपस्थिति बढ़ेगी और टीम पर बोझ पड़ेगा।
चौथी वजह है ग्राहकों के साथ बिलिंग का मॉडल। आईटी सेवाओं में कंपनी अक्सर ग्राहक से कर्मचारी के पूरे समय का पैसा लेती है। अगर वही कर्मचारी उसी समय किसी और के लिए काम कर रहा है, तो कंपनी की नज़र में यह ग्राहक के साथ भरोसा तोड़ना है।
पाँचवीं वजह है संसाधनों का इस्तेमाल: कंपनी का लैपटॉप, इंटरनेट, सॉफ़्टवेयर लाइसेंस या दफ़्तर के समय का दूसरी कमाई में इस्तेमाल। छठी, सुरक्षा का जोखिम: डेटा का दो जगह बहना, निजी डिवाइसों पर कंपनी की जानकारी। और सातवीं, प्रतिभा खोने का डर और वफ़ादारी की अपेक्षा। कंपनियाँ कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में निवेश करती हैं और चाहती हैं कि पूरा ध्यान उन्हीं पर रहे।
कर्मचारियों का पक्ष
दूसरी तरफ़ कर्मचारियों और समर्थकों के अपने तर्क हैं, जो उतने ही वज़नदार हैं। पहला: काम के घंटे के बाद का समय कर्मचारी का अपना है, और जब तक वह अपनी तय ज़िम्मेदारी ठीक से निभा रहा है और कोई टकराव नहीं, तब तक उसे अपनी कमाई बढ़ाने का हक़ है। दूसरा: आर्थिक दबाव असली है। महँगाई, क़र्ज़ और परिवार की ज़िम्मेदारियों के बीच कई लोगों के लिए अतिरिक्त आय ज़रूरी है। तीसरा: दूसरा काम नए कौशल सिखाता है, जो अंततः पहली नौकरी में भी काम आ सकता है। चौथा: अगर कंपनियाँ किसी को घंटों के बजाय नतीजों के आधार पर परखें, तो फ़िक्र कम होगी। कंपनियाँ ख़ुद ज़रूरत पड़ने पर लचीलापन माँगती हैं, फिर कर्मचारी से एकतरफ़ा वफ़ादारी की अपेक्षा क्यों? इसी कारण कुछ कंपनियों ने बीच का रास्ता निकाला: पहले से लिखित अनुमति, तय सीमाएँ और टकराव-मुक्त काम की शर्त पर दूसरी कमाई की छूट।
क़ानून क्या कहता है?
यहाँ अक्सर ग़लतफ़हमी रहती है कि मूनलाइटिंग ग़ैर-क़ानूनी है। सच यह है कि आईटी क्षेत्र में दोहरे रोज़गार या मूनलाइटिंग पर रोक लगाने वाला कोई समग्र क़ानून नहीं है। इसलिए इसकी वैधता मुख्यतः रोज़गार अनुबंध, कंपनी की नीति और पेशे के प्रकार पर निर्भर करती है।
कुछ विशेष क़ानून ज़रूर इसे छूते हैं। फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 60 के अनुसार कोई वयस्क श्रमिक एक ही दिन दो फ़ैक्टरियों में काम नहीं कर सकता। पर यह सिर्फ़ फ़ैक्टरी के श्रमिकों पर लागू होता है, घर से काम कर रहे सॉफ़्टवेयर इंजीनियर पर नहीं। नए श्रम संहिताओं में भी यही स्थिति है: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता का प्रतिबंध फ़ैक्टरी अधिनियम जैसा ही है और फ़ैक्टरी या खान में काम करने वालों तक सीमित है। चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुकी हैं, पर इससे मूनलाइटिंग पर कोई सीधी और व्यापक रोक नहीं बनी। कुछ राज्यों के दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम अलग हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 में दोहरे रोज़गार पर रोक बताई जाती है, पर हर राज्य का क़ानून अलग है, और इनका दायरा सीमित है।
असली क़ानूनी ताक़त रोज़गार के अनुबंध में है। अधिकांश नियुक्ति पत्रों और आचार संहिताओं में एक विशिष्टता या अन्यत्र रोज़गार निषेध का खंड होता है, जिसके तहत कर्मचारी बिना अनुमति दूसरा रोज़गार नहीं कर सकता। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 नौकरी छोड़ने के बाद लगाई जाने वाली "नॉन-कॉम्पीट" पाबंदियों को आम तौर पर अमान्य करती है। पर नौकरी के दौरान की पाबंदियाँ अलग मानी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के निरंजन शंकर गोलिकरी बनाम सेंचुरी स्पिनिंग (1967) जैसे फ़ैसलों की दिशा यही रही है कि रोज़गार की अवधि के दौरान निष्ठा से जुड़ी शर्तें लागू की जा सकती हैं। यानी कंपनी अनुबंध तोड़ने के आधार पर कार्रवाई कर सकती है, जिसमें नोटिस, निलंबन या बर्ख़ास्तगी शामिल है। पर कर्मचारी के पद और राज्य के नियमों के हिसाब से प्रक्रिया (जैसे अनुशासनात्मक जाँच) अलग हो सकती है, इसलिए हर मामले में तुरंत निकाल देना क़ानूनी रूप से आसान ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं।
सरकारी कर्मचारियों पर तस्वीर अलग है। केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत निजी व्यापार, कारोबार या निजी रोज़गार बिना अनुमति के निषिद्ध हैं, और ज़्यादातर राज्यों के अपने आचरण नियम हैं।
कंपनियाँ पकड़ती कैसे हैं?
कर्मचारी चाहे जितनी सावधानी बरतें, कुछ निशान बच जाते हैं। भारत में एक आम सुराग़ EPFO और यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) में है। अगर दो नियोक्ता एक ही यूएएन पर भविष्य निधि जमा कर रहे हों, तो वह दिख सकता है। इसके अलावा पृष्ठभूमि सत्यापन, कर रिकॉर्ड, कार्यक्षमता में अचानक गिरावट, बैठकों के समय टकराव, और सोशल मीडिया या पेशेवर नेटवर्क पर दिखती गतिविधि भी संकेत बनती हैं। तकनीकी दुनिया में निगरानी सॉफ़्टवेयर और डिवाइस पर लॉगिन के ब्योरे भी देखे जाते हैं।
कुछ व्यावहारिक सवाल
अगर आप दूसरा काम करना चाहते हैं, तो नियुक्ति पत्र और कंपनी की आचार संहिता पढ़िए, ख़ासकर "विशिष्टता", "हितों का टकराव" और "बौद्धिक संपदा" वाले खंड। अगर नीति में अनुमति की गुंजाइश है, तो लिखित अनुमति लीजिए। मौखिक भरोसा बाद में काम नहीं आता। टकराव से बचिए, यानी वही ग्राहक, वही उद्योग का प्रतिद्वंद्वी या वही तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं। कंपनी के समय, लैपटॉप और डेटा का दूसरे काम में इस्तेमाल बिल्कुल न करें।
कर का मामला अलग से समझिए: दूसरे काम की कमाई आयकर के दायरे में आती है, और उसे अपने रिटर्न में घोषित करना ज़रूरी है, चाहे वह फ़्रीलांस आय हो या दूसरे नियोक्ता का वेतन। बौद्धिक संपदा के लिए दूसरे काम के अनुबंध में साफ़ लिखवाइए कि क्या आपका है और क्या नहीं।
अगर आप संस्था के प्रमुख हैं, तो कर्मचारियों को डराने के बजाय साफ़ नीति बनाइए: क्या अनुमत है, क्या नहीं, अनुमति कैसे ली जाए, और उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी। जिन कंपनियों ने यह किया, उनके यहाँ गोपनीय तरीक़े से काम करने की मजबूरी घटी।
नैतिकता बनाम क़ानून
यहाँ एक बारीक फ़र्क़ है जो बहस को समझने में मदद करता है। कुछ चीज़ें क़ानूनन ग़लत नहीं हैं, पर अनुबंध के ख़िलाफ़ हैं। कुछ चीज़ें अनुबंध में नहीं लिखी हैं, पर नैतिक रूप से सवाल उठाती हैं, जैसे अपने नियोक्ता से झूठ बोलकर पूरा वेतन लेते हुए उसी समय दूसरे का काम करना। और कुछ चीज़ें, जैसे शाम को गाना सिखाना या वीकेंड पर किताब लिखना, लगभग हर किसी को हानिरहित लगती हैं। इसलिए मूनलाइटिंग अच्छी है या बुरी है, का कोई एक जवाब नहीं बनता। मायने रखता है कि काम क्या है, कितना समय लगता है, टकराव है या नहीं, और सबसे बढ़कर, पारदर्शिता है या नहीं।
भविष्य की दिशा शायद यही है कि कंपनियाँ और कर्मचारी दोनों नए संतुलन पर आएँ: कंपनियाँ घंटों की निगरानी से हटकर नतीजों पर ध्यान दें, और कर्मचारी अनुमति और खुलेपन के साथ अपनी आय बढ़ाएँ। गिग अर्थव्यवस्था और नए श्रम संहिताओं में गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों की मान्यता यह संकेत भी देती है कि काम के पुराने साँचे धीरे-धीरे बदल रहे हैं।
सबसे सुरक्षित रास्ता यही है: अपना अनुबंध पढ़िए, बात खुलकर कीजिए, लिखित अनुमति लीजिए, और टकराव वाले काम से बचिए। छिपाकर किया गया काम सबसे ज़्यादा जोखिम भरा है, क़ानून के लिए भी और रिश्ते के लिए भी।