V2V Rule India: 2028 से बदल जाएंगी गाड़ियां! V2V तकनीक कैसे बचाएगी सड़क हादसे, जानिए पूरा सिस्टम

V2V Rule India Explained: भारत की सड़कों पर हर साल डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है। इसी को कम करने के मकसद से सरकार अब एक ऐसी तकनीक लाने जा रही है जिसमें गाड़ियां आपस में 'बातचीत' करेंगी। इसे कहा जाता है V2V यानी व्हीकल-टू-व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम।

क्या है V2V

V2V तकनीक वाहनों के बीच वायरलेस तरीके से लोकेशन, रफ्तार, दिशा और ब्रेक की जानकारी साझा करती है। हर वाहन एक 'बेसिक सेफ्टी मैसेज' भेजता है, जिसे आसपास के दूसरे वाहन रिसीव करके टक्कर के खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। खतरा दिखने पर चालक को तुरंत अलर्ट मिल जाता है।

सीधे शब्दों में समझें तो अभी आपकी गाड़ी सिर्फ अपने सेंसर और आपकी आंखों पर निर्भर है। V2V के बाद आपकी गाड़ी को यह भी पता चल जाएगा कि आगे मोड़ पर या पीछे किसी अंधे कोने में कोई दूसरी गाड़ी कितनी तेज़ आ रही है, भले ही आप उसे देख न पा रहे हों। यह तकनीक खासतौर पर उन हालात में बहुत उपयोगी है जहां सामने से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता या अचानक कोई खतरा पैदा हो जाता है।

कब और किन गाड़ियों पर लागू होगा

भारत सरकार के मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक, अक्टूबर 2028 से बनने वाले नए वाहनों में यह सिस्टम अनिवार्य किया जा सकता है। यह सिर्फ कारों तक सीमित नहीं होगा बल्कि यह नियम एल कैटेगरी यानी दोपहिया, ई-स्कूटर, ऑटो-रिक्शा पर लागू होगा। इसके अलावा ये एम कैटेगरी यानी कार, एसयूवी, टैक्सी, बस पर भी लागू होगा; और एन कैटेगरी यानी पिकअप, ट्रक व मालवाहक वाहनों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में बदलाव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने से कंपनियों को नई तकनीक अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इसके लिए तकनीकी मानक भी तय हो चुका है। ए आई एस-230 भारत का नया मानक है, जो वी2वी सिस्टम के लिए जरूरी नियम तय करता है, जिसमें तकनीक के प्रदर्शन से लेकर साइबर सुरक्षा तक कई पहलू शामिल हैं।

स्पेक्ट्रम की तैयारी भी पूरी: दूरसंचार विभाग पहले ही वी2वी कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एप्लिकेशन के लिए 5.875 GHz से 5.925 GHz का फ्रीक्वेंसी बैंड आवंटित कर चुका है, जो रियल-टाइम में सेफ्टी मैसेज भेजने के लिए बेहद कम लेटेंसी वाला कम्युनिकेशन संभव बनाएगा।

इससे फायदा क्या होगा

1. अंधे मोड़ पर होने वाली दुर्घटनाएं रुकेंगी: जहां ड्राइवर की नजर सामने वाले वाहन तक नहीं पहुंच पाती, वहां भी अलर्ट मिल जाएगा

2. चेन एक्सीडेंट कम होंगे: अगर आगे कोई गाड़ी अचानक ब्रेक लगाए, तो पीछे की गाड़ियों को तुरंत सिग्नल मिल जाएगा

3. ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा: वाहनों का आपसी डेटा शेयरिंग जाम और भीड़भाड़ को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने में मदद करेगा

4. इमरजेंसी रिस्पॉन्स तेज होगा: दुर्घटना होने पर आसपास के वाहनों और सिस्टम को तुरंत जानकारी मिल सकेगी

दुनिया में यह तकनीक कहां-कहां है

यहां सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। भारत का यह कदम दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा और पहला बन सकता है। चीन, जापान, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने पायलट प्रोजेक्ट्स और चुनिंदा प्रोडक्शन वाहनों के जरिए वी2वी या इससे व्यापक वी2एक्स (व्हीकल-टू-एवरीथिंग) तकनीक पहले ही अपनाई है, लेकिन फिलहाल दुनिया का कोई भी बड़ा बाजार वाहनों की इतनी व्यापक श्रेणियों में वी2वी को अनिवार्य नहीं करता।

अमेरिका: जनवरी 2017 में अमेरिका की NHTSA (नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन) ने V2V को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तकनीक (DSRC बनाम C-V2X) को लेकर बहस में यह प्रस्ताव कई सरकारों तक अटका रहा, और आखिरकार नवंबर 2023 में NHTSA ने इसे औपचारिक रूप से वापस ले लिया। फिलहाल अमेरिका में कोई नया V2V अनिवार्यता प्रस्ताव लंबित नहीं है।

यूरोपीय संघ: EU ने 'टेक्नोलॉजी न्यूट्रल' रुख अपनाया। उसका Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) ढांचा किसी खास तकनीक (DSRC या C-V2X) को अनिवार्य नहीं करता, बल्कि इसे बाजार पर छोड़ देता है। इस वजह से कुछ तैनाती (जैसे फॉक्सवैगन का Car2X सिस्टम) तो हुई, लेकिन पूरे बाजार पर बाध्यकारी अनिवार्यता नहीं बन पाई।

चीन: चीन ने C-V2X तकनीक अपनाई है और अपने घरेलू बाजार में LTE-V2X तैनाती को आगे बढ़ाया है, और अनुमान है कि 2034 तक हर साल 3 करोड़ नए V2X-सक्षम वाहन जोड़े जाएंगे।

जापान: जापान ने ITS Connect के जरिए प्रोडक्शन वाहनों और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले ही V2X तकनीक लागू कर रखी है।

भारत का यह मसौदा नियम इसलिए खास है क्योंकि यह हर नई कार, बस, ट्रक और यहां तक कि दोपहिया वाहन तक में अक्टूबर 2028 तक फैक्ट्री-फिटेड C-V2X ऑन-बोर्ड यूनिट अनिवार्य करने की बात करता है, जिससे भारत दुनिया की उन गिनी-चुनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा जिन्होंने पूरे वाहन बेड़े पर बाध्यकारी, तकनीक-विशिष्ट V2V अनिवार्यता लागू की हो।

पुरानी गाड़ियों का क्या होगा

यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, और इसका जवाब राहत भरा है। यह नियम सिर्फ नई बनने वाली गाड़ियों पर लागू होगा। प्रस्ताव के मुताबिक अक्टूबर 2028 के बाद जो भी नए वाहन बनेंगे, सिर्फ उन्हीं में यह सिस्टम फैक्ट्री से फिट होकर आना अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मौजूदा गाड़ी को जबरन यह तकनीक लगवानी पड़ेगी या उसे सड़क से हटाया जाएगा।

हालांकि इसका एक व्यावहारिक पहलू भी समझना जरूरी है। चूंकि V2V तकनीक तभी सबसे कारगर होती है जब आसपास की ज्यादातर गाड़ियां भी इससे लैस हों (क्योंकि यह दो-तरफा बातचीत पर निर्भर करती है), शुरुआती सालों में जब सड़क पर पुरानी (बिना V2V वाली) गाड़ियां ज्यादा होंगी, तब तक इसका पूरा फायदा धीरे-धीरे ही मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे स्मार्टफोन शुरू में कम लोगों के पास था, तब व्हाट्सएप जैसी सुविधाओं का पूरा असर नहीं दिखता था। जैसे-जैसे साल दर साल पुरानी गाड़ियां बदलती जाएंगी और नई V2V-सक्षम गाड़ियां सड़कों पर बढ़ेंगी, यह सिस्टम उतना ही ज्यादा असरदार साबित होगा।